![सरकारी भत्तामा पिकनिक जान्छन् जनकपुरधाम उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी](https://www.odapalika.com/uploads/posts/janakpurdham-upamahanagar1691143684.jpg)
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै संलग्नतामा बेथिति हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अस्वभाविक रुपमा बढी गरेको देखि लिएर ५२ प्रतिशत भन्दा वढी टुक्रे योजनामा लगानी गरेर सरकारी रकमको सही सदुपयोग नगरेको सम्म आरोप लगाइदिएको छ ।
पदाधिकारी खर्च अस्वाभाविक, विकास खर्च न्यून
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधामा मात्र ३ करोड २१ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । यो रकम भनेको उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वको २५.६२ प्रतिशत हो । जबकी पालिकाले कुल बजेटको ४२.९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उसको प्रशासनिक खर्च भने ६९.८२ प्रतिशत छ ।
अधिकांश टुक्रे योजना
यो आर्थिक वर्षमा पालिकाले ७५० वटा योजना संचालन गरेकामा ५ लाख रुपैयाँ भन्दा मुनिका ३८९ वटा टुक्रे योजना छन् । यो भनेको कुल योजनाको ५२ प्रतिशत हो । महालेखाले यस्ता योजनाबाट दीर्घकालीन लाभ नहुने भन्दै योजनाको बस्तुनिष्ठ प्राथमिकीकरण र छनौट गर्न भनेको छ ।
पालिकाले सहकारी सम्वन्धि कुनै पनि कानुन बनाएको छैन । जबकी सहकारीको दर्ता गर्ने अख्तियारी नै स्थानीय तहमा छ । कानुन नबनाएका कारण सबै उजुरी प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेको छ ।
मेयरको तजबिजीमा खर्च
महालेखाले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धि कुनै मापदण्ड नबनाइ मेयरको तजबिजीमा आर्थिक सहायता बाँढ्ने गरेको भेटिएको जनाएको छ ।
नगरपालिकाले आन्तरिक राजश्वको २.३३ प्रतिशत बजेट त सहायतका नाममा सकाएको छ । ३३ लाख ४३ हजारभन्दा बढी रकम सहायताका नाममा विद्यालय, गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्थालाई दिइएको छ ।
पालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषको रकम समेत आर्थिक सहयोग शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । कोषको नाममा रहेको ६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सहायताका नाममा बाँडिएको भन्दै महालेखाले यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ ।
कार्यालयमा बसेर भ्रमण भत्ता, तेल कता–कता ?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयरसहितका पदाधिकारीले ऐनले तोकेको भन्दा वढी इन्धन खर्च लिने गरेको पाइएको छ । उपप्रमुखले कानुनले दिएको सुविधा भन्दा वढी इन्धन खर्च लिएको भन्दै महालेखाले उनले वढी लिएको ३ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न भनेको छ ।
नगरपालिकाका कर्मचारीले कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता लिने गरेको खुलेको छ । कार्यालयको रजिष्टरमा हाजिर गरेको दिनको समेत भ्रमणमा गएको भन्दै कर्मचारीहरुले ५४ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च लिएका छन् । यसरी गैरकानुनी भ्रमण गरेको डाटा पेश गर्ने ६ जना कर्मचारीबाट यो करम असुल उपर गर्न महालेखाले भनेको छ ।
स्वकीय सचिवालयका नाममा १४ लाख सकियो
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निजी सचिव र सल्लाहकार राख्न कानुनले बर्जित गरेको छ । तर मेयर र उपमेयरले सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरेर १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ भन्दा वढी रकम बाँढेको भन्दै यस्तो रकम मेयर र उपमेयरबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
सरकारी भत्ता लिएर पिकनिक जान्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी ७२ जना जनप्रतिनिधि र १८ जना कर्मचारीलाई पिकनिक जानसमेत दैनिक भ्रमण भत्ता दिएको पाइएको छ ।
यसलाई महालेखाले गैरकानुनी खर्च भनेको छ । १३ जेठ २०८० र १८ जेठ २०८० मा पोखरा पिकनिक कार्यक्रम गरिएको र यसका लागि दैनिक १० हजार ४९८ रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक भ्रमण भत्ता दिइएको छ ।
नगरपालिकाले वितरण गरेको ९ लाख १० हजार १६६ रुपैँया सम्वन्धित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
यसैगरी नियमविपरित जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता लिएका छन् । मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐनमा पदाधिकारी र सदस्यले महिनामा बढीमा ३ वटा बैठक तथा अनुगमन भत्ता र वर्षमा ३६ वटा बैठकको भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
तर अधिकांश वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले ३६ वटा भन्दा बढी बैठकको प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता लिएका छन् । उनीहरुले यसरी लिएको भत्ता बापतको २ लाख ७० हजार ३०० रुपैयाँ सम्वन्धित जनप्रतिनिधिबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।