जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै संलग्नतामा बेथिति हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अस्वभाविक रुपमा बढी गरेको देखि लिएर ५२ प्रतिशत भन्दा वढी टुक्रे योजनामा लगानी गरेर सरकारी रकमको सही सदुपयोग नगरेको सम्म आरोप लगाइदिएको छ । 

पदाधिकारी खर्च अस्वाभाविक, विकास खर्च न्यून  

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधामा  मात्र ३ करोड २१ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । यो रकम भनेको उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वको २५.६२ प्रतिशत हो ।  जबकी पालिकाले कुल बजेटको ४२.९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उसको प्रशासनिक खर्च भने ६९.८२ प्रतिशत छ । 

अधिकांश टुक्रे योजना 

यो आर्थिक वर्षमा पालिकाले ७५० वटा योजना संचालन गरेकामा  ५ लाख रुपैयाँ भन्दा मुनिका ३८९ वटा टुक्रे योजना छन् । यो भनेको कुल योजनाको ५२ प्रतिशत हो । महालेखाले यस्ता योजनाबाट दीर्घकालीन लाभ नहुने भन्दै योजनाको बस्तुनिष्ठ प्राथमिकीकरण र छनौट गर्न भनेको छ । 

पालिकाले सहकारी सम्वन्धि कुनै पनि कानुन बनाएको छैन । जबकी सहकारीको दर्ता गर्ने अख्तियारी नै स्थानीय तहमा छ । कानुन नबनाएका कारण सबै उजुरी प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेको छ ।  

मेयरको तजबिजीमा खर्च 

महालेखाले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धि कुनै मापदण्ड नबनाइ मेयरको तजबिजीमा आर्थिक सहायता बाँढ्ने गरेको भेटिएको जनाएको छ । 

नगरपालिकाले  आन्तरिक राजश्वको २.३३ प्रतिशत बजेट त सहायतका नाममा सकाएको छ । ३३ लाख ४३ हजारभन्दा बढी रकम सहायताका नाममा विद्यालय, गैरसरकारी संस्था र  धार्मिक संस्थालाई दिइएको छ । 

पालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषको रकम समेत आर्थिक सहयोग शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ ।  कोषको नाममा रहेको ६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सहायताका नाममा बाँडिएको भन्दै महालेखाले यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ ।

कार्यालयमा बसेर भ्रमण भत्ता, तेल कता–कता ? 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयरसहितका पदाधिकारीले ऐनले तोकेको भन्दा वढी इन्धन खर्च लिने गरेको पाइएको छ । उपप्रमुखले कानुनले दिएको सुविधा भन्दा वढी इन्धन खर्च लिएको भन्दै महालेखाले उनले वढी लिएको ३ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न भनेको छ । 

नगरपालिकाका कर्मचारीले कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता लिने गरेको खुलेको छ । कार्यालयको रजिष्टरमा हाजिर गरेको दिनको समेत भ्रमणमा गएको भन्दै  कर्मचारीहरुले ५४ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च लिएका छन् । यसरी गैरकानुनी भ्रमण गरेको डाटा पेश गर्ने ६ जना कर्मचारीबाट यो करम असुल उपर गर्न महालेखाले भनेको छ । 

स्वकीय सचिवालयका नाममा १४ लाख सकियो 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निजी सचिव र सल्लाहकार राख्न कानुनले बर्जित गरेको छ । तर मेयर र उपमेयरले सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरेर १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ भन्दा वढी रकम बाँढेको भन्दै यस्तो रकम मेयर र उपमेयरबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 

सरकारी भत्ता लिएर पिकनिक जान्छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारी 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी ७२ जना जनप्रतिनिधि र १८ जना कर्मचारीलाई पिकनिक जानसमेत दैनिक भ्रमण भत्ता दिएको पाइएको छ ।

यसलाई महालेखाले गैरकानुनी खर्च भनेको छ । १३ जेठ २०८० र  १८ जेठ २०८० मा  पोखरा पिकनिक कार्यक्रम गरिएको र यसका लागि दैनिक १० हजार ४९८ रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक भ्रमण भत्ता दिइएको छ । 

नगरपालिकाले वितरण गरेको ९ लाख १० हजार १६६ रुपैँया सम्वन्धित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 

यसैगरी नियमविपरित जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता लिएका छन् । मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐनमा पदाधिकारी र सदस्यले महिनामा बढीमा ३ वटा बैठक तथा अनुगमन भत्ता र वर्षमा ३६ वटा बैठकको भत्ता पाउने उल्लेख छ । 

तर अधिकांश वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले ३६ वटा भन्दा बढी बैठकको प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता लिएका छन् । उनीहरुले यसरी लिएको भत्ता बापतको २ लाख ७० हजार ३०० रुपैयाँ सम्वन्धित जनप्रतिनिधिबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।