काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । 

२०७२ सालमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाउने अधिकार रहेको जनाउँदै त्यसलाई छाडेर हिंसाको साहारा लिगेको जनाइएको छ । कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने कार्यलाई कानूनले छुट दिन नसक्ने जनाउँदै भनिएको छ, ‘सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन । यसबारेमा सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।’

संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरेको छ । ‘यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको, जिउ ज्यान सधै जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिलाई सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपनि सर्वोच्चले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।