
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देशकै सबैभन्दा धेरै बजेट, कार्यक्रम र जनसंख्या छ । श्रोत पर्याप्त भएकै कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्वन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा काठमाडौँका अस्पतामा विपन्न नागकिरको नि:शुल्क उपचार पनि थालेको छ ।
बजेटका हिसाबले धनी देखिने महानगरसँग विभिन्न ३ वटा संस्थाको गरी १६ करोड रुपैयाँ बराबरको त शेयर मात्र छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार साझा यातायात, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र साझा सेवा सहकारी संस्थामा गरी महानगरले १६ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी गरेको छ ।
शेयर लगानी गरेपनि महानगरले यसको बित्तीय हिसाब भने सधै गोलमाल गर्ने गरेको छ । महालेखाका अनुसार यी शेयरहरु महानगरको स्वामित्वमा देखिएपनि हालसम्म बित्तीय विवरण भने नराखेको पाइएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले दिएका अनुदानको रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गर्ने गरेको महानगरले एशियाली विकास बैंकबाट ऋणसमेत लिएको छ ।
महालेखाका अनुसार महानगरसँग ४२ करोड १६ लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण छ । एशियाली बिकाश बैंकबाट लिएको ३५ करोड ५३ लाख ९७ हजार दीर्घकालीन ऋण हो भने विष्णुमती लिंक रोडका लागि एशियाली विकास बैंकबाटै ६ करोड ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
ऋण लिएको लामो सयम भएपनि महानगरले यी दुबै ऋणको साँवा र ब्याजसमेत भुक्तानी गरेको छैन । महालेखाले यस्तो ऋणको साँवा र व्याज समयमै भुक्तानी गर्न महानगरलाइृ सुझाव दिएको छ ।
महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलव भत्ता वितरणमा पनि कानुनी मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको देखिएको छ । स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०७९ ले तलब भुक्तानी गर्दा प्रतिवेदन बनाएर पारित गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो प्रतिवेदन पारित नै नगरी तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि संघीय र प्रदेश सरकारले दिएका विभिन्न अनुदानको रकम नै महानगरले खर्च गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई शीर्षक तोकेर सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिने गरिएको छ ।
यसरी दिइएको शीर्षकको अनुदान रकम खर्च गर्न नसके सम्वन्धित अनुदानको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । महानगरले उक्त वर्ष ४ करोड ५० लाख ४३ हजार ६६४ रुपैयाँ अनुदानको रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेको छ ।