काठमाडाैँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहकको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका लामो समयदेखि अन्योलमा छ ।
नगरपालिकाले कानुन र कार्यविधि नबनाएको तथा संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनमा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै नभएको अवस्थामा नगरको कार्यवाहक कसले पाउने भन्ने विषयमा उल्लेख नभएका कारण पालिका अन्योलमा छ ।
गोदावरी मात्र होइन महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका पनि यही समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो ।
तर बिहीबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेको या मृत्यु भएको अवस्थामा कसलाई कार्यवाहक दिने भन्ने विषयमा देशभरका स्थानीय तहलाई संस्थागत सुझाव दियो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, महासंघको सुझावको भोलिपल्टै अर्थात शुक्रवार जलेश्वर नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाका सदस्यमध्ये बहुमतीय पूणालीका आधारमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
महासंघले पनि सम्वन्धित पालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गरेर कार्यपालिकाको ज्येष्ठ सदस्यले बैठक आह्वान गर्ने, यसरी बस्ने बैठकमा कार्यपालिकाको सर्बसम्मत निर्णयबाट एकजनालाई कार्यवाहक तोक्ने र सहमति नजुटेमा बहुमतबाट १ जनालाई कार्यवाहक तोक्ने विकल्प दिएको छ ।
यसरी कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको विषयलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र २४ घन्टाभित्र सम्वन्धित निकायमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले देशभरका स्थानीय तहहरुलाई सुझाएको थियो ।
यो सुझावको भोलिपल्टै जलेश्वर नगरपालिकाले भने कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख तोकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २७ गते जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको थियो ।
जलेश्वर नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा कार्यवाहक प्रमुखमा वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र यादव र उपप्रमुखमा वडा नं ३ का वडाध्यक्ष रतन चौधरीलाई चयन गरेको छ । यो निर्णयसँगै पालिकाको नीति र बजेट निर्माणको काम अघि वढेको छ ।
