काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहहरुले आज आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सम्वन्धित पालिकासभामा पेश हुने बजेट उपाध्यक्ष या उपप्रमुखले प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अनुसार कतिपय पालिकाले बजेट सार्बजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपयले पारित नै गरिसकेका छन् । बजेट ल्याउनु अघि नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ललितपुर महानगरपालिकासहित देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आज बजेट ल्याउँदै छन् भने वीरगञ्ज महानगरलगायतका कतिपय पालिकाले बजेट सार्बजनिक गरिसकेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले कृषि, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षालगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारिएको बताएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालगायतका कतिपय पालिकाले भने आज बजेट नल्याउने भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्धामा प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने विषयमा पालिका अन्योलमा छ ।
मधेश प्रदेशका रौतहट लगायतका जिल्लाका केही पालिकाले पनि आन्तरिक विवादका कारण आज बजेट ल्याउन नसक्ने भएका छन् ।
ले पनि विकास निर्माण, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
यसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीइ तहले बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।
पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ ।
सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २)७७ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
