काठमाडौँ । संविधान र कानुनले स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि ३ उपमहानगरपालिका १४ नगरपालिका र ३० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
आन्तरिक विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालगायतका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ४६० गाउँपालिका मध्ये ४२९ अर्थात ९३ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले १० असारभित्रैमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश सभामा पेश गरेका छन् । यीमध्ये कतिपय पालिकाले बजेट पारित समेत गरिसकेका छन् ।
बाँकी ३० वटा गाउँपालिकाहरुमा सभाको अधिवेशन नै शुरु हुन सकेको छैन । बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भै कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारण रहेको पाइएको महासंघले जनाएको छ ।
मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा भने नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि जनप्रतिनिधिबीचको बिवादले बजेट आउन सकेन । त्यहाँ उपाध्यक्षसहित एमाले कांग्रेसलगायतका जनप्रतिनिधिले कालोपट्टी बाँधेर अध्यक्षविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि बजेट स्थगित भएको हो ।
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा नै बस्न सकेन । आन्तरिक असमझदारीका कारण पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको हो । रोहिणी गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि समयमा बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।
सिराहाका दुई स्थानीय तहले गाउँसभा नै गर्न सकेनन् । लक्ष्मीपुरपतारी र विष्णुपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुुन् । विष्णुपुर गाउँपालिकामा आइतबार मात्र नयाँ प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएकाले गाउँसभा रोकिएको जनाइएको छ ।
धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यी दुबै पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच चरम विवाद छ ।
प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीच सहमति हुन नसक्दा बजेट रोकिएको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले बताए ।
बाराको जितपुरसिमरा नगरपालिकामा मेयर र जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण बजेट आउन सकेन । त्यहाँ बजेट सुरु भएपछि जनप्रतिनिधिबीच विवाद वढ्दै जाँदा कुर्सी हानाहान नै भएपछि बजेट स्थगित भयो ।
उता ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकाले मेयर र उपमेयर निलम्बनमा परेपछि बजेट ल्याउन सकेनन् ।
गोदावरीमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी नै टुृंगिएको छैन भने जलेश्वरमा कार्यवाहक टुंगिए पनि समय अभावले समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको बताइएको छ ।
यो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत निलम्बनमा छन् भने गोदावरीमा भने प्रशासकीय अधिकृत भएर पनि कार्यवाहकको अन्योल नहटेका कारण बजेट आउन सकेन । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि आन्तरिक असमझदारीका कारण बजेट आउन सकेन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदा बसेपछि मेयर मनोज कुमार साह नयाँ प्रशासकीय अधिकृत खोजन काठमाडौँमा छन् भने उपमेयर किशोरी शाह पनि बजेट ल्याउने दिन आफन्तको बैवाहिक कार्यक्रममा व्यस्त थिए । जसका कारण समयमा बजेट आउन सकेन ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको नगरसभा पनि स्थगित भएको छ । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि १५औँ नगरसभा स्थगित भएको हो ।
गोरखा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बैठक स्थगित गरेको छ । उसले बिनियोजन विधेयक मात्र पेश गरेर असार मसान्तभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने गरी बैठक स्थगित गरेको छ ।
आन्तरिक किचलोका कारण रौतहटको फतुवा विजयपुर र बौधिमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यी पालिकाले गत वर्ष पनि समयमै बजेट ल्याएका थिएनन् । समयमै बजेट नल्याउने रौतहटका अन्य पालिकाले भने यसपटक समयमै बजेट ल्याएका छन् ।
