काठमाडौँ । आज प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट पारित गरियोस भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

बजेट पारित हुनुअघि सांसदहरुले मन्त्री पुनसँग विभिन्न १२ वटा प्रश्न राखेका थिए । मन्त्री पुनले ती प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले मन्त्री पुन समक्ष राखेका प्रश्नहरु र मन्त्री पुनले दिएको जवाफ निम्म बमोजिम छः

आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालय र मातहत सञ्चालन हुने आर्थिक राहत तथा पुनरूत्थान कार्यक्रम, बित्तीय संस्था मार्फत ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम तथा बिमा (पशु, बाली, स्वास्थ्य) अनुदान कार्यक्रम, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट अन्तर्गत ९सडक पूर्वाधार तथा विद्युत प्रशारण आयोजना० लगायतका आयोजना तथा कार्यक्रम मुख्य रूपमा रहेका छन्।प्रस्तुत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थ मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य हाँसिल हुने विश्वास लिएको छु।

माननीयज्यूहरूले राख्नु भएका मुख्य मुख्य जिज्ञासा र प्रश्नहरूः

अवण्डामा ठूलो रकम राखिएको,

पूँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर,

सार्वजनिक ऋण बढ्दो,

चालु खर्च अत्यधिक र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दो,

चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने,

आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नसकिएको,

रू ३ करोड भन्दा न्यून रकम भएका आयोजना संघबाट नराख्ने,

आयोजना सम्पन्न नहुने गरी बजेट विनियोजन,

ठेक्काको भुक्तानी नहुने तथा अधुरा आयोजना कार्यान्वयन नहुने गरी बजेट आएको,

जलवायु कोषको प्रयोग, ग्रिन फाइनान्सिङ 

दल तथा ठूला नेता र मन्त्रीलाई केन्द्रीत गरी बजेट बिनियोजन, स्वार्थ केन्द्रीत बजेट,

खेलकूद मन्त्रालयलाई न्यून बजेट रङ्गशाला निर्माण र राती खेल सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउन स्रोत नपुगेको,

अब म माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका जिज्ञाशा सम्बोधन गर्दछु।

अर्थ मन्त्रालयले अवण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा रू ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो बाँकी बजेट बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत बित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ रू १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदान तर्फ रू १३ अर्ब २० करोड र बिशेष अनुदान तर्फ रू १२ अर्ब ९० करोड गरी रू १ खर्ब ७४ अर्ब भन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीयतह मार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र बित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्ष चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ१८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास लिएको छु।

सरकारले आवद्यिक रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन,बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका र अधिकार समान छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकास प्रति प्रतबद्ध रहेको छ।यद्यपी सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुबर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने नै हुन्छ।

यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होईन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न कटिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित संसद समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।

सरकारले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु।यद्यपी बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय  आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि रू ३ करोड भन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरू हुन सक्छन यस बिषयमा थप जानकारी सम्वन्धित माननीय मन्त्रीज्यूबाट हुने नै छ।

जलवायुकोषको प्रयोग तथा ग्रिन फाईनान्सिङ्गको प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास सम्मानित संसद समक्ष  दिलाउन चाहन्छु।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनीनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।

स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी बर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको साथै खेलकूद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले बजेट बृद्धि गरिएकोले खेलकूद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएका कर तथा भन्सारसँग सम्वन्धित कतिपय बिषयहरूको सन्दर्भमा आर्थिक विद्येयकको छलफलको क्रममा जवाफ दिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।