काठमाडौँ । सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमका लागि आवश्यक इन्टरनेट व्यान्डविथ खरिदमा डरलाग्दो सेटिङ हुने गरेको तथ्य खुलेको छ ।

टेलिकमका लागि आवश्यक इन्टरनेट व्यान्डविथ सस्तो दरमा खरिद नगर्नका लागि पहिलादेखि नै सेटिङ भइरहेका केही विदेशी कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्ने प्रचपन्च गरिएको पाइएको हो । विशेष गरी टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर पिटिइ लिमिटेड र एयरटेल कम्पनीसँग मात्रै टेलिकमले व्यान्डविथ खरिद गर्ने गरी सेटिङ मिलाउन गिरोह नै सक्रिय भएको पाइएको हो । सो गिरोहले टेलिकमदेखि संचार मन्त्रालयसम्म मिलाउने जिम्मा लिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

वडापालिकालाई प्राप्त कागजात अनुसार टेलिकमले २०८० असारमा १ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट व्यान्डविथ खरिद गरेको छ । यसमध्ये १ अर्ब १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको टाटा कम्युनिकेसनसँग र ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको एयरटेलसँग व्यान्डविथ खरिद गरिएको हो ।

यो व्यान्डविथ खरिद गर्दा टेलिकमले प्रतिएमविपिएस १.९८ अमेरिकी डलर तय गरेको छ । यो रकम नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्य कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट खरिद गर्ने इन्टरनेटकोभन्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य हो । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीबाट प्रतिएमविपिएस १.२३ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा इन्टरनेट खरिद गर्ने गरेका छन् ।

टेलिकमले अहिले खरिद गरेको इन्टरनेटको मूल्य निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायककोभन्दा ६० प्रतिशतले बढी छ । अर्थात, टेलिकमले ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी दिदा हुने इन्टरनेट व्यान्डविथको लागि अहिले पनि २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रको हस्तक्षेपले जोगियो ४ अर्ब

टेलिकमको लागि इन्टरनेट व्यान्डविथ खरिदमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । टेलिकमले सन् २०२० देखि नै टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेट व्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ । यसअघि भने टेलिकमले प्रतिएमविपिएस ८.५ अमेरिकी डलरमा इन्टरनेट खरिद गरेको थियो ।

सन् २०२३ मा टेलिकमले टाटा र एयरटेलबाट मात्रै व्यान्डविथ खरिद गर्न मिल्नेगरी बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । यता निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने टेलिकमले खरिद गर्ने व्यान्डविथमा ठूलो चलखेल हुने गरेको सुचना पाइसकेका थिए । आफूहरुले प्रतिएमविपिएस १.२३ डलरमा खरिद गर्ने इन्टरनेटका लागि टेलिकमले ८.५ डलरमा खरिद गर्ने सेटिङ मिलाइसकिएको थियो । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरु टेलिकमको यो सेटिङप्रति असन्तुष्ट थिए ।

टेलिकमको व्यान्डविथ खरिदको सेटिङ भत्काउने अभियानमा लागेका निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भित्री तर प्रभावकारी हस्तक्षेपपछि नेपाल टेलिकम निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर छलफल गर्न वाध्य भयो । अनि २०८० बैशाख ७ गते नेपाल टेलिकमले निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर इन्टरनेट सेवा खरिद प्रक्रियाबारे छलफल गर्यो । सोही छलफलमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टेलिकमलाई प्रतिएमविपिएस २ डलरमा इन्टरनेट व्यान्डविथ उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टेलिकमको व्यान्डविथ खरिदका लागि विदेशी कम्पनीसँग मिलेर आफूहरु बोलपत्र हाल्न तयार भएको बताए । उनीहरु तयार भएर मात्रै हुदैनथ्यो । सस्तो दरमा इन्टरनेट खरिद गर्नका लागि टेलिकम पनि तयार हुनुपर्ने थियो । किनभने टेलिकमले व्यान्डविथ खरिदको टेन्डरमा नेपालका कम्पनीहरु संलग्न हुन नपाउने शर्त राख्ने गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले गरेको मूल्य प्रस्तावले टेलिकम व्यान्डविथ खरिदको सेटिङ गर्नेहरु समस्यामा परे । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा अन्तराष्ट्रिय वोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भएपनि टेलिकमले सो व्यवस्थाको बर्खिलाप शर्त राख्ने गरेको थियो । अर्थात नेपाली कम्पनीहरु टेलिकमलाई व्यान्डविथ विक्री गर्न नपाउने शर्त हुने गरेको थियो । 

नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा व्यान्डविथ खरिदको टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न टेलिकमसँग आग्रह गरे । व्यान्डविथ खरिदको सेटिङमा संलग्न गिरोहले यो व्यवस्था हुन दिएन । त्यसपछि टेलिकमले टाटा र एयरटेलबाट प्रतिएमविपिएस १.९८ अमेरिकी डलरमा इन्टरनेट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । नेपालका निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि सो टेन्डरमा सहभागी हुन पाएको भए टेलिकमले सोभन्दा पनि सस्तो दरमा इन्टरनेट खरिद गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

इन्टरनेट खरिदमा हुने गरेको सेटिङमा निजी क्षेत्रको धावापछि टेलिकमको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । टेलिकमले प्रतिएमविपिएस ८.५ अमेरिकी डलर मूल्य अनुमान गरेर सन् २०२३ को टेन्डरमा टेन्डर रकम ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राखेको थियो । निजी क्षेत्रको जवरजस्त हस्तक्षेप नभएको भए सो समय पनि प्रतिएमविपिएस ८.५ डलरमै खरिद गर्ने सेटिङ मिलाइएको स्रोतले बताएको छ । तर, निजी क्षेत्रले प्रतिएमविपिएस २ डलरभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने बताएपछि टेलिकमले प्रतिएमविपिएस १.९८ डलरमा खरिद गरेको हो । यसरी मूल्य घट्दा टेलिकमलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ ।