काठमाडौँ । भ्रष्टाचार अभियोगमा लामो समयदेखि निलम्बनमा छन् रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव । उनी निलम्बनमा परेपछि उपमेयर अमबेया खातुन कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा छिन् ।
उनको नेतृत्वमा पालिका चल्न थालेपछि समयमा बजेट ल्याउन नसक्नेदेखि लिएर पालिकाका कुनैपनि योजना संचालनसमेत हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगे । यतिसम्मकी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउन नसकेपछि शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्मले गत जेठमा मात्र बल्ल तलब खान पाए ।
आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी हुँदा नगरसभाबाट बजेट पारित भएर बल्लतल्ल उपमेयरले बजेट खर्चको अख्तियारी दिएपछि कर्मचारीले तलव त खाए तर नगरका योजना र दायित्व भुक्तानीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यवाहक मेयर हावी हुँदा जथाभावी चेक काट्ने क्रम सुरु भयो ।
नगरपालिकाभन्दा बाहिर रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा बसेर खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले जथाभावी चेक काट्न थालेपछि कार्यपालिकाका बहुमत जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत बीरजंगलाई गुहारे ।
अन्ततः अदालतका न्यायाधीश भरतप्रसाद लम्सालको इजलासले १७ असारसम्म नगरपालिकाका तर्फबाट कुनैपनि आर्थिक कारोवार नगर्न, भुक्तानी नदिन अल्पकालीन आदेश दियो । अदालतको यो आदेशसँगै नगरको आर्थिक गतिविधि फेरि रोकिएको छ ।
वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीका अनुसार कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले उच्च अदालत वीरजंगमा दायर गरेको रिटमा अदालतले १७ गतेसम्म चेक काट्नेलगायतका आर्थिक कृयाकलापमा रोक लगाउँदै छलफलका लागि झिकाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी गोलमाल भइरहेका बेला कार्यवाहक मेयर खातुनले गत १० असारमा नगरसभा बोलाइन् । तर नगरसभा बस्ने दिनसम्म कार्यपालिका बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि कुनै छलफल गर्न सकने ।
बजेट ल्याउने दिन खातुनले प्मुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधानमार्फत सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नगरसभा स्थगित गरिएको सूचना टाँसेकी छन् ।
यो सूचनासमेत जनप्रतिनिधिहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी जारी गरेको वडाअध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।
चौधरीका अनुसार अझैपनि कतिपय कर्मचारीले तलव खान पाएका छैनन् । कार्यकारी अधिकृत प्रधान भने आफु नियुक्त भएर आएपछि बजेट खर्चको अख्तियारी लिएर कर्मचारीको तलव भत्ता र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वितरण गरेको बताउँछन् ।
तर चन्द्रनिगाहपुरमा बसेर जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिइ किन चेक काटेको भन्ने विषयमा भने उनी जवाफ दिन चाहदैनन् ।