काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर टेलिफोनको सिम लिनसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र या त्यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको भन्दै समन्वय र सहयोग गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत देशभरका स्थानीय तहहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन, तथ्यांक संकलन गर्न प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्न भनेको हो । 

सरकारले लागु गर्ने भनेको मिति आउन १५ दिन बाँकी हुँदा गृहले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो । 

सरकारले १ साउनदेखि चरणवद्ध रुपमा सबै जिल्ल्लाहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ । 

सरकारले पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र या परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । 

पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम ३९ जिल्लामा लागु गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी आयकर, सवारी लाइसेन्स र कम्पनी दर्ता गर्दापनि १ साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

निर्णय को मिति नजिकिदै गर्दा सबै नागरिकले सहज रुपमा परिचय पत्र बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तहहरुलाई सहजीकरण र समन्वयका लागि गुहारेको हो । 

हेर्नुहोस् कुन सुविधाका लागि कहिलेदेखि परिचय पत्र अनिवार्य