काठमाडौँ । संघीय सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारहरुले अनुमति नलिइ जथाभावी संरचना निर्माण गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेको, प्राधिकरणका लागि भोगाधिकार दिइएका जग्गामा स्थानीय सरकारहरुले जथाभावी भौतिक संरचना बनाएका कारण नहरदेखि विद्युत गृहसम्ममा जोखिम बढेको भन्दै अनुमति लिएर मात्र संरचना बनाउन भनेको छ ।
उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै प्राधिकरणको स्वामत्विमा रहेको सम्पत्तिमा एकलौटी संरचना नबनाउन भनेको छ ।
यसअघि प्राधिकरण र स्थानीय सरकारहरुबीच बिजुलीको महसुलका विषयमा समेत विवाद हुँदै आएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा बालिएका बत्तीको बिल स्थानीय तहको नाममा जारी हुन थालेपछि स्थानीय सरकारहरुले पनि बिजुलीको पोल भाडा दाबी गर्दै आएका छन् ।
महसुलको विषयमा दुई सरकारबीच विवाद देखिइरहेका बेला संघीय सरकारले प्राधिकरणको नाममा रहेका र उसलाई भोगाधिकार दिइएका जग्गा नचलाउन स्थानीय सरकारलाई भनेको हो ।
मन्त्रालयले प्राधिकरणको जग्गामा कुन पालिकाले अतिक्रमण गरेको उल्लेख नगरी पार्क, सडक, कल्भर्टजसता संरचना बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
उर्जा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गोपाल कडरियाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहलाई प्राधिकरणको जग्गा नचलाउन निर्देशन दिन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच एकपटक फेरि विवाद बढ्ने देखिएको छ ।
