काठमाडौँ । सडक बत्तीको महसुल बुझाउन स्थानीय तहहरुलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पालिकालाई किस्ताबन्दीको अफर ल्याएको छ । 

सडक बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने बिवादका काण अधिकांश स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच विवाद भइरहेका बेला उसले महसुल तिर्न ५ वर्षे किस्ताको अफर गरेको हो । 

प्राधिकरणले सडक बत्ती जडान गरी विद्युत् उपभोग गरेका स्थानीय तहहरूले तिर्नुपर्ने थप दस्तुरसहितको बक्यौता विद्युत् महसुल बढीमा ५ वर्ष अर्थाता ६० महिना सम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले ४५ दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी किस्ताबन्दीका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।