महोत्तरी । अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर बयान लिन थालेपछि बर्दिवास नगर क्षेत्र यतिवेला गर्माएको छ । 

पर्यटन शीर्षकमा रहेको  बजेटलाई रकमान्तर गरी ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यपालिका बैठक र नगरसभावाट पास गरेको बिषयको वैधानिकतालाई  लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधिलाई वयान लिइरहेको छ ।

नगरपाकिलाले काम नै नगरी नगरको आन्तरिक राजस्व नोक्सान पुर्याएको ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी राखेको ३५ लाख रुपैयाँ पर्यटनमा विनियोजन गरेको बजेटबाट रकमान्तर गरेर सुटुक्क फिर्ता दिएको खुलासा भएको छ  ।

यही बिषयमा जनप्रतिनिधिहरुको बयान र कानुनविपरित  राजस्व जस्तो बिषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालयले जनप्रतिनिधिलाई अनुसनधानको घेरामा तानेको हो ।

चर्चाको बिषय के हो ?

ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौ रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने ठेकेदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, वालुवा वासिङ्ग उद्योगलाई नगरसभा र कार्यपालिका बैठकवाट राजस्व दाखिला गरेको करिव ३५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

सुन्दा सामान्य लागेतापनि बिषय भने अलि फरक छ । यो वुझ्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ ।

२०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिवासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५४२ रुपैयाँ आय अनुमान गरी ठेक्का प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सवैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेवापत मनकामना गिट्टी वालुवा वासिङ्ग उद्योग छनोट भएको थियो । यही क्रममा  २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्याएर सम्झौता गर्न आउन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो ।

नियमअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैँक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएतापनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी बाँकी रकम पछि दाखिला गर्ने प्रतिवद्धतासहित र्२ महिनापछि अर्थात माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ  । 

तर नियमअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेक्केदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नुपर्यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।

खरिद निमावालीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर तत्कालिन समयमा नै कारवाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन बचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न वनेको छ ।

किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरु ?

राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि हस्ताक्षर देखिएपछि उनीहरु समेत यसको भागीदार भएका छन् ।  २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सवै जनप्रतिनिधिहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले वयानको लागि वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष पदम वहादुर आलेमगर र वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष सम्शेर सिंह लामावाहेक सवै जनालाई वोलायो ।

दुई जना वडा अध्यक्ष वाहेक सवैलाई बोलाएपछि उनीहरुले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन् । जब आयोगले प्रमाणसहित राजस्व छुटमा अवैधानिक बाटो अपनाएको विषयमा धमाधम वयान लिन थाल्यो तब मात्र उनीहरुले थाहा पाए ।

बयान दिने मध्येका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने ‘ २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभावाट पनि पास गराइएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा । यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि ३५ लाख रुपैयाँ कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो र पर्यटन शीर्षकमा बिनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेकेदारलाई किन धरौटी रकम फिर्ता गराइयो भन्नेमै केन्द्रीत छ ।

‘हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतो हुन सक्छ,’ वडा नं ३ वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले भने, ‘हामीलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु  अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पुर्णरुपले सहयोग गर्ने छाँै ।’

स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडा अध्यक्षहरुले पनि उस्तै वयान दिएको स्रोतले वताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको बिषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थोपरेका छन् ।

पर्यटन शीर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतिले कानुनीरुपमा उनीहरु त्यसको भागेदार देखिएका छन् तर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलको लागि नल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

वडा अध्यक्षहरु भन्छन्ः ठूलो छलकपट गरेर काम गरिएछ

अनुसन्धानमा तानिएका सवैजसो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवाट छलकपट भएको बताएका छन् ।

वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।

आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेकेदारलाई दिएको वताउँदै बयानमा तानिएका सवैजसो जनप्रतिनिधिहरुले राजस्व छुट दिने बिषयमा चलखेल भएको दाबी गरेका छन् ।

एजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरबाटोवाट घुसाइयो

एजेण्डामा नै नभएको विषय नगरसभामा चोरबाटो हुँदै पास गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन् । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपूूर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भागीदार वनाएर फिर्ता गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरुको दाबी छ ।

२०७९ असार ९ गते नगरसभावाट यदि पास गराए कुनैपनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा राजस्वमाीथ चलखेल भएको बुझिएको कार्यपालिका सदस्यहरुको भनाइ छ ।

के भन्छ नगरपालिका ?

बर्दिवास नगरपालिका नगर प्रव्क्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

‘वडा अध्यक्षहरुले जे भने पनि छलफल भएको थियो उहाँहरुले थाहा पाउनु भएन होला,’ प्रवक्ता महतोले भने । ‘नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।’

तत्कालीन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारवाही गरेर पनि पाउनुपर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभावाट नै पास गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नियममा पनि आवस्यकताअनुसार  रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रवक्ता महतोको जिकिर छ ।