काठमाडौँ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एक साता बित्न लाग्दा पनि ४६ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय प्रणालीमा देखिन्छ । 

मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा अझै ४५.९५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट नल्याएको प्रविष्ट गरिएको छ । 

७५३ स्थानीय तहमध्ये ४०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा आइतबार मध्याह्नसम्म मन्त्रालयको प्रणालीमा ३४६ स्थानीय तहले बजेट नल्याएको उल्लेख छ । यो भनेको ४५.९५ प्रतिशत स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी हो ।  

सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याउने स्थानीय तह कर्णाली प्रदेशको देखिँदा कम बजेट ल्याउने प्रदेश मधेश देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको ३४.२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् भने मधेश प्रदेशका ५५.९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको प्रणालीमा देखिन्छ । 

यसपछि क्रमश सुदूरपश्चिमको ५५.५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ४८.६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४७.९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश ४१.२ प्रतिशत, कोशी प्रदेश ३६.५ कर्णाली प्रदेश ३४.२ प्रतिशतको बजेट आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको विद्युतीय रेकर्डमा देखिन्छ ।