काठमाडौं । रौहतटको गुजरा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डोर हाजिरीमा करिब साढे ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

गुजरा नगरपालिकाले डोर हाजिरी (ज्यालादारी)मा ५३ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर करिब साढे ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनको २४ पेजमा ‘डोर हाजिरी कर्मचारी’ शीर्षकमा गुजरा नगरपालिकाले डोर हाजिरीमा करार सम्झौता गरेर ५३ कर्मचारी नियुक्त गरी ३७ लाख ४२ हजार ६४८ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । जसलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत भनेको छ । 

“डोर हाजिरीमा कर्मचारी– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वाेक्षण प्रतिवेदनको बेवास्ता गरी करार सम्झौता तथा डोर हाजिरीको आधारमा ५३ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी रु. ३७,४२,६४८ खर्च लेखेको पाइयो । यसरी कानुनमा व्यवस्था भएकोविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी खर्च लेख्न कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

महालेखाले यस्तो कानुनविपरीतका कार्य रोक्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ । 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार अधिकारीले ज्यालादारी कर्मचारीका लागि सो रकम खर्च भएको स्वीकार गरेका छन् । जसलाई महालेखाले कानुनविपरीत खर्च भनेको छ ।