काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृर्तिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारहरुका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

स्थानीय सरकारहरुले संचालन गर्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक ऋण लिन पाउने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भएकोले सोका लागि लिइने ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको हो । आयोगले स्थानीय सरकारहरुलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व वाँडफाँड रकम तथा स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने आयोगको भनाइ छ ।

तर, यसरी लिने ऋणको लागि पनि शर्त तोकिएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरेका स्थानीय सरकारहरुले मात्रै यस्तो ऋण लिन सक्ने आयोगको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरेको भन्नाले ऋण लिइदिने संस्था वा निकाय भएको, ऋण व्यवस्थापन गरिदिने संरचना तयार भएको, ऐन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण भइसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आयोगले कुल आन्तरिक ऋण लिन पाउने अधिकतम सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने भनेको छ । प्रदेश सरकारलाई राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशत रकमसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने भनिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो सीमाभित्रको आन्तरिक ऋण लिएमा संघीय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा कम हुनेछ ।

स्थानीय सरकारलाई के के छन् शर्त ?

आन्तरिक ऋण लिनको लागि स्थानीय सरकारका लागि शर्तहरु तोकिएको छ । सबैभन्दा ठूलो शर्त त संघीय सरकारले अनुमती नदिई स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिन पाउँदैनन् ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरेको हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति÷योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (एनपिभी) उपयुक्त देखिएमा आयोजना वा परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भनिएको छ ।