महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले प्रक्रिया विपरित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सकेर राजश्व र खर्चको अनुमानको आधारमा नगरसभावाट बजेट पास गराउने प्रक्रियामा रहेको नगरपालिकालाई अदालतले ब्रेक लगाएको हो ।
अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ विपरित कार्यापालिका बैठकवाट आगामी राजश्व र व्ययको अनुमान स्वीकृत गराएको उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा उपमेयर रेणु कुमारी महतोले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा निर्धारण गरेको अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले वन्चित गराउन खोजेको दाबीसहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उपमेयरको सहभागिता विना नगरसभा र कार्यपालिकावाट कुनैपनि बजेट निर्माण तथा बजेट पारित नगराउन अदालतले आदेश समेत जारी गरेको छ ।
यसअघि कार्यपालिका बैठकवाट स्वीकृत गराइएको आय, व्यय अनुमानलाई अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै उपमेयरलाई यस्ता कर्तव्यवाट विमुख गराउनु स्पष्ट कानुन विपरित भएकोप्रति नगरप्रमुख महतोलाई सचेत गराइएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा राजश्व परामर्शको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ तर उपमेयर महतोले आफुसँग कुनै सल्लाह नगरी उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यापालिका बैठकवाट सुटुक्क स्वीकृत गराएको दाबी गरेकी छन् ।
