काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले स्थानीय तहहरुका लागि विभिन्न ८ वटा सर्तसहित १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने शिफारिस गरेको छ । 

संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी यस्तो ऋण लिन पाइने आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजना र परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सर्त तोकिएको छ । 

यस्तो छ आयोगको सुझाव