काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले ताके आदेशको भरमा मनपरी रकम वितरण गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मेयरले नगर प्रमुख कोषका नाममा अबण्डा शीर्षकमा ७५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको र सो मध्ये अधिकांश रकम कानुनी मापदण्ड बिना वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मेयर राईले ३८ आयोजनाका नाममा ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बजेट अबण्डामा राखी नगरप्रमुखको तोक आदेशबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले बजेटमा मितव्ययिता, बित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । त्यसैले बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउँदै कार्यविधि बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्छ,’ महालेखाले उपमहानगरपालिकाको लेखारीक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

प्रतिवेदनमा वडाअध्यक्षहरुले लिएको सुविधामा पनि प्रश्न उठाइएको छ । उपमहानगरका १ जना बर्तमान र २ जना निवर्तमान वडाअध्यक्षले पालिकाबाट सवारी सुविधा लिएर यातायत खर्च पनि लिएको पाइएको भन्दै यसरी लिइएको दोहोरो सुविधा सम्वन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न भनिएको छ । 

वडा नम्बर ४ का निवर्तमान र वहालवाला वडाअध्यक्ष र वडा नम्बर २० का निवर्तमान वडा अध्यक्षले पालिकाबाट यातायतको साधन लिएर यातायत भत्ता पनि लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुले ६० हजार रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै सो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । 

उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकर भित्र नपर्ने क्षेत्रमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेर पालिकालाई थप आर्थिक व्ययभार पारेको भन्दै कअधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना नगर्न महालेखाले सुझाएको छ । 

पालिकाले बन रक्षक पदमा ४ जनालाई नियुक्ति दिएर ९ लाख १६ हजार  ६०० रुपैयाँ व्ययभार पारेको भन्दै आगामी दिनमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर र अनावश्यक करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेर रकम वितरण नगर्न भनेको हो । 

यतिसम्मकी उपमहानगरका विभिन्न वडाले कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमै नपर्ने क्षेत्रमा समेत भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । वडा नम्बर १ ले एउटा नीजि कम्पनीलाई प्यारासुट किन्न १ लाख ९७ हजार रुपैयाँ दिएको भन्दै महालेखाले यसको बैधानिकतामा प्रश्न उठाइदिएको छ । वडा कार्यालयले प्यारासुट खरिद गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि नहुने महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

उपमहानगरले धार्मिक योजनाका नाममा २४ लाख २२ हजार सकेको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्राम्हण समाजकलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्न ४९ हजार ६०० रुपैयाँ, नेवा च्यारिटीलाई ३ लाख रुपैयाँ दिइएको जस्ता थुप्रै प्रमाण देखाउँदै महालेखाले यो खर्चलाई औचित्यहीन भनेको छ । 

उपमहानगरले कानुन विपरित सल्लाहकार र पिएका नाममा २० लाख १८ हजार वितरण गरेको भन्दै यस्तो खर्च रोक्नसमेत भनेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिकाले श्रमिकको ज्यालाबाहेकमा रकम खर्च गर्न दिदैन । तर पालिकाले स्कुटर खरिदका लागि समेत यो कोषका रकम दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्कुटर खरिद गर्न यो कार्यक्रमबाट ७८ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उदाहरण महालेखाले पेश गरेको छ ।