काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकहरुको असार मसान्तपछि जागिर सकिने भएको छ । 

करारमा कार्यरत सबै रोजगार संयोजकहरुको सेवा अवधि उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हरेक वर्ष थपिदै आएको छ । 

एक वर्षका लागि नियुक्ति पाएका उनीहरुको पदावधि असार मसान्तबाट सकिदैछ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतका यी कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर मात्र पुनः नियुक्ति दिन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरकेो छ ।

प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ बमोजिम रोजगार संयोजकहरु १ वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

असार मसान्तभित्रै उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पुनः नियुक्त गरेर रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । 

मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उर्तीर्ण हुन नसकेका अर्थात सन्तोषजनक नभएका र मन्त्रालयको पूर्वसहमति नदिएका रोजगार संयोजकहरुको तलव भत्ता उपलव्ध नगराउने भन्दै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र नियुक्त गर्नसवै स्थानीय तहलाई भनेको छ ।  

पालिकाहरुमा दरबन्दी रहेका रोजगार संयोजकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको समेत फोकल पर्सनका रुपा काममा लगाउने बहस सुरु भएपनि हालसम्म यो काम भने हुन सकेको छैन । 

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने नीति लिएपनि स्थानीय तहमा यसका लागि अहिलेसम्म बेग्लै फोकल पर्सन भने नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुसँग आवद्ध भएका पालिकाहरुको फोकल पर्सनका रुपमा भने रोजगार संयोजकहरुलाई प्रयोग गर्दै आएको छ ।