काठमाडौँ । सुशासनका सवालमा स्थानीय तहहरु कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र ९४ स्थानीय तहविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्वन्धि मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशका तीन वटा सरकार मध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
ती उजुरीमाथि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानपछि ९४ स्थानीय तहका २०९ जना जनप्रतिनिधि र ४२३ कर्मचारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिविरुद्ध १३ हजार १४२ वटा उजुरी परेका छन् ।
जवकी संघीय सरकरा मातहतका मन्त्रालय र निकायका उजुरीको संख्या ९ हजार १२१ र ७ वटा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा गरी ३ हजार २९३ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् ।
उजुरीको संख्या मधेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी छन् । अख्तियारका अनुसार १ हजार ८७७ वटा उजुरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । सबैभन्दा कम उजुरी परेको गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह हुन् । जहाँ मा १ हजार ९० वटा उजुरी छन् ।
स्थानीय तहमा काण्डै काण्ड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा ५० वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिरुद्ध ११ वटा पालिकाविरुद्ध घुस मुद्दा चलेका छन् भने ३ वटा पालिका झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा कर्मचारििवरद्ध मुद्दा बिचाराधीन छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु गैरकाकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा समेत संलग्न हुने गरेको देखिएको छ । अख्तियारका अनुसार १ वर्षको अवधिमा ४ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विरुद्द गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरकेो अभियोगमा अनुसन्धान भइ मुद्दा दायर भएको छ ।
२१ स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेका छन् भने
राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ५ वटा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहविरुद्द परेका उजुरीमध्ये ६५६ उजुरी तामेलीमा छ ।
अख्तियारका अनुसार गैरकानुनी लाभ लिनेमा जनप्रतिनिधिहरु अग्र स्थानमा देखिएका छन् । १७८ जनप्रतिनिधि र ११५ जना स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्दा गैरकानुनी ढंगबाट लाभ लिएका छन् । लाभ लिने कर्मचारीमा उपसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका छन् ।
घुस लिएको अभियोगमा मात्र १ वर्षमा स्थानीय तहका ५ जना जनप्रतिनिधिलाइृ पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेवापत २८ जना कर्मचारी, गैरकानुनी लाभ लिने ३ जना स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार १ वर्षको अवधिमा २०९ जना जनप्रनिधि अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता अभियोगमा अदालतको तारेख खेपिरहेका छन् भने झण्डै यतिनै बरावरको संख्यामा अख्तियारमा बयान दिनेलगायत अनुसन्धानको घेरामा जनप्रतिनिधि छन् ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो तथ्यांक थप बढेको छ । अख्तियारले कति पालिकाका कति जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा परेको छ भन्ने विवरण अद्यावधिक भइनसकेको जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनोट, सिफारिस, अनुदान वितरण र पञ्जीकरण कार्यमा सबैभन्दा वढी घुसको लेनदेन हुने गरेको छ ।
गैरकानुनी रुपमा अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर योजनाको ठेक्कासम्ममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन् तथा बिक्री, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सवारी साधनको दुरुपयोग, किर्ते कागजात बनाएर भुक्तानी लिने दिने जस्ता विकृति स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको अख्तियारको प्रतिवेदनलेसमेत औंल्याएको छ ।
