काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने मन्त्रीको पहिलो र आकर्षक नारा बन्छ– कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने । सरुवालाई बिवादरहित बनाउने । 

यो २ वटा एजेण्डा सार्वजनिक भएपछि देशभरका निजामति र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु केही दिन मख्ख पर्छन् पनि । तर विगतदेखि बर्तमानको इतिहासले भन्छ– संघीय मालिमा मन्त्रीको मापदण्डको गफ हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । 

यसपटक पनि यस्तै भएको छ कर्मचारीका लागि । संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशी । 

जोशीले मन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण पछि भनेका थिए– देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवालाई विवादरहित बनाउन मेरै कार्यकालमा सर्वस्वीकार्य मापदण्ड बनाउँछु । 

यसो भन्दै काम थालेका मन्त्रीले १०० दिने उपलव्धिमा पनि यो मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको भनेर लिखित गफ हाँके । 

जोशी संघीय मामिला मन्त्रीका हैसियतमा बढीमा असार मसान्तसम्म मन्त्रालयमा बस्दैछन् । किनकी उनी सदस्य रहेको मन्त्रीपरिषद २८ असारमा विश्वासको मत नपाएर या सो दिन संसदबाट प्रधानमन्त्रीले राजिनामा घोषणा गरेपछि ढल्दैछ । 

त्यसपछि जोशी मन्त्रीका हैसियतमा रहने छैनन् । मन्त्री पदबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले कर्मचारीहरुमाझ एउटा अर्को मापदण्डको पासो फालेका छन् । 

सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धि मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको यो मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रीबाट बिदा हुनै लाग्दा अनौपचारिक च्यानलबाट उनले सार्वजनिक गरेका छन् । 

जहाँ अन्तर निकाय सम्वन्धि सरुवा, सरुवा सहमति, अवधि नपुग्दै सरुवा गर्दा बिचार गर्नुपर्ने पक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवासम्मको मापदण्ड छ । 

प्रमुख प्रशासकीय सरुवाको मापदण्ड बनाउने गफ उनीभन्दा अघिल्ला मन्त्रीहरुबाटै सुरु भएपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैबाट यो मापदण्डको मस्यौदा तयार भयो भनिए पनि त्यसयता फेरिएका ३ जना मन्त्रीले मापदण्ड जारी गर्न सकेनन् । 

हालका मन्त्री जोशीले बनाएको नयाँ मापदण्डको मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्वन्धि व्यवस्था छ भने यस्ता कर्मचारी खटाउने ५ वटा आधार मापदण्डमा उल्लेख छ । 

जसअनुसार सम्भव भएसम्म रोजेको स्थानमा पठाइने, संघीय मनत्रालय, आयोग या निकायमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाहेककालाई आवश्यकताका आधारमा खटाइने उल्लेख छ । 

अधिकृत खटाउदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ श्रेणीकोलाई नखटाउने, नयाँ अधिकृतलाई ३ वर्षको अनुभव नभइ स्थानीय तहमा नपठाउनेजस्ता व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । मापदण्डको मस्यौदा तयार भएपनि कार्यान्वयनमा भने आउनेमा शंका छ ।