काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित पालिकाले हाजिर गराउनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्थासहितको मापदण्ड तयार पारेको छ । 

सरुवा, काम तथा कामकाजसम्वन्धि मापदण्ड २०८१ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तयार भएर सार्वजनिक गरिएको यो मापदण्डलाई कर्मचारीको राय लिनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । राय सुझावपछि आवश्यक परिमार्जन गर्न पर्ने भए गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि बेग्लै मापदण्डको मस्यौदा बनाएको मन्त्रालयले यसलाई जारी नगरी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । 

निजामति कर्मचारीको सरुवा र काजसम्वन्धि एउटै मापदण्ड बनाउने भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विभिन्न ५ वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राखेर स्थानीय तहमा अधिकृत खटाउने गरी मापदण्डको मस्यौदा बनेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले खटाएका अधिकृतलाई स्थानीय तहका प्रमुखले हाजिर नगराउने गरेका कारण लामो सयमदेखि पालिकाहरु अधिकृतबिहीन बन्दै आएका थिए । 

अधिकृत खटाउने विषयमा सधै विवाद भएपछि मन्त्रालयले मापदण्डमै मन्त्रालयले खटाएका अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

मापदण्डअनुसार कसैले हाजिर गराउन इन्कार गरे साविकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खारेज गरेर सोको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गराइने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

मापदण्डमा वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने व्यवस्था छ भने एउटा स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृतको अवधि २ वर्ष हुने उल्लेख छ । 

यस्ता छन् सरूवाका आधार 

संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने ५ वटा आधार तय गरिएको छ । 

१. सम्भव भएसम्म सम्वन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको प्राथमिकताको स्थानीय तहमा खटाइने । 

२. संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार ३ वर्ष काम गरेका संघीय निजामति सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा खटाइने । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यर नगरेका कर्मचारीलाई खटाउन अनिवार्य गर्ने । 

३. स्वीकृत दरबन्दी अनुसार ततकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सोही सेवा समूहको अधिकृतस्तरको संघीय निजामति कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइने । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी नखटाउने । 

४. राजपत्रांकित प्रथम तथा द्धितीय श्रेणीमा नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भइ आउने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने व्यवस्था गर्ने । तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि ३ वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाजमा खटाइने । 

५. कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुन २ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा नखटाइने । तर ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्थाबाहेक ‘क’ बर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा कामकाज गर्न नखटाइने ।