महाेत्तरी । २०७९ पुसमा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले अमानतमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु परेको भन्दै मरहा खोलामा जेसिवीसहित केही ट्याक्टर पठाएर उत्खनन गर्यो ।

ठेक्का लगाएर व्यवस्थित गर्नुको सट्टा विकास निर्माणको कारण देखाएर विना अनुमति उत्खनन भएपछि जेसिवी सहित ५ वटा ट्याक्टरलाइ प्रहरीले नियन्त्रण लियो ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार स्थानीय सरकारले समेत व्यवस्थित ठेक्का बिना उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर  जेसिवीको प्रयोग गरेर  नदीजन्य वस्तुको खुलेआम उत्खनन गरेपछि नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोको निक्कै आलोचना भयो ।

पूर्वमेयर शिबनाथ महतोले पनि गौशालाभित्रका मरहा, सोनी, बाके र जंगाहा खोलामा आईई रिपोर्ट अनुसार निकाल्नै पर्ने नदिजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएर निकाल्न नसक्दा नगरलाई राजस्वमा ठूलो नोक्सान भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठहर गरेको छ ।

७ बैशाख २०७९ मा प्रक्रियाअनुसार ठेक्का पाएको पंचधुरामाइ सप्लायर्सले अदालती मुद्दाका कारण सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द भएको थियो ।

दोस्रो कवोल गर्ने अनिस कन्स्ट्रसनलाई सम्झौता प्रक्रिया अगाडि नबढाइ नगरको आन्तरिक आयमा करोडौ नोक्सान मात्र भएन नदीजन्य पदार्थको दोहनले व्यापकता पायो । 

अघिल्ला स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका कामलाई नयाँ स्थानीय सरकारले थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणहरु उहीँ चरित्र देखिन थालेपछि हैरान छन् । 

‘पहिलेका मेयरले त गुनासो राख्दा त सुन्थे अहिलेको मेयर त तानाशाही जस्तै वनेका छन,’ रजखोरका स्थानीय बिक्रम थापाले भने ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार असारदेखि भदौसम्म नदी प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तर गौशाला कै बाँके खोलावाट केही दिन अघि मात्र २ वटा बिना नम्बर प्लेटका जेसिबीलाई मध्यरातमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रण लियो ।

गौशाला–१२ स्थित बाँके खोलामा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा जेसिवी  नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मनोज यादवले वताए ।

‘निक्कै आशा र भरोसाका साथ महतोलाई जितायौँ तर जुन जोगी आए पनि कान नै चिरेको जस्तो भएको छ,’ गौशाला कुस्माडीका सुरेश साहले गुनासो गरे ।

सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा अप्रत्यक्षरुपमा नगरले नै प्रोत्साहन गरेको स्थानीयको आरोप छ । यसअघि मरहा खोलामा लगाइएको ठेक्कामा  पनि जिल्ला समन्वय समितिले प्रश्न उठाएको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र कागजातहरुमा चित्त नबुझेपपछि जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले केही दिन काम नै रोकिदिएको थियो ।

तर ठेकेदार स्वयम्ले नगरले दिएको कार्यादेश र सम्झौता देखाएर अदालतवाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछी पुनः काम सुरु भयो ।

योबीचमा उपप्रमुख रेणु कुमारी महतो र नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोबीच विवाद समेत सिर्जना भयो । मापदण्डभन्दा बिपरित गएर गहिरा खाल्डा वनाएको र ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन विपरित भएको भन्दै सो कार्य रोक्न उपमेयर महतोले सक्रियता देखाइन् ।

केही दिन अगाडि  समेत खोलावाट प्रहरीले थप अर्को ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । ट्याक्टर कस्को हो भन्ने बिषयमा प्रहरीले पुष्टि नगरेपसिन संगठित क्रसर माफियाहरुको गौशालामा मनोमानी बढिरहेको देखिएको छ ।

नगरभित्र बढदै गएको अराजकताका सम्वन्धमा नगर प्रवक्ता रामप्रीत महतो भने बाहिर हल्ला भएजस्तो नभएको जिकिर गर्छन् ।

‘नगरभित्र शुसासन कायम राख्न हामीले निक्कै प्रयास गरिरहेका छौ । नतिजा जसरी पनि ल्याउँछौं,’ उनले भने । 

नगरसभाका निर्णयपनि उच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपमेयर रेणु कुमारी महतोले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार नगरसभाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतो पनि नगरको बिषयमा अफवाह मात्र फैलाइएको दावी गर्छन् ।  ५ बर्षभित्र  सवैले सम्झने गरी काम गर्ने र जनताको अपेक्षालाई निराश हुन नदिने नगरप्रमुख महतोको भनाइ छ ।