काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत सञ्चार सुविधामा आठ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा अर्थ मन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिच्छेद ७ खर्चको मापदण्डसम्बन्धी निर्णयविपरीत काठमाडौं महानगरले आफ्ना कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधामा आठ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं महानगरले निर्णय गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक तीन हजार, आठौं तहको अधिकृतलाई मासिक एक हजार ५०० र साताैँ तहका अधिकृतलाई मासिक एक हजारका दरले सञ्चार सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ परिच्छेद ७ खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय तथा ७९– कार्यविधिको बुदा नं ७.१.८ मा मन्त्रिपरिषद सदस्यले पाउने संचार सुविधा तथा ७.१.९ मा सल्लाहकार तथा अन्य पदाधिकारीहरुको सञ्चार सुविधाबारे उल्लेख भएकोबाहेक अन्य कुनै पनि कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था देखिँदैन । महानगरले निर्णय गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक रु.३०००, आठौं तहको अधिकृतलाई मासिक रु. १५०० र सातौँ तहका अधिकृतलाई मासिक रु.१००० का दरले सञ्चार सुविधा बापत रु. ८,०४,०००.०० खर्च लेखेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले सुविधा पाउने उल्लेख नभएकालाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराएको उपयुक्त देखिन आएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।