काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई राहत दिएर खाली गर्न आदेश दिएको हो । 

२०८० पुस २ गते भएको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठका अनुसार इजलासले इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । 

उक्त स्थानमा नजाने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

बस्ती हटाउन बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितीलाई उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिइएको छ ।