काठमाडौं । स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । असार १० गते आफ्नो नगरसभामा नीति, कार्यक्र तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, साउन ३ गते मध्यान्हसम्म ४९ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । केहीले त नगरसभामा पेस नै गरेका छैनन् ।
संवैधानिक समयसीमाभित्र बजेट पारित हुन नसक्दा ४९ स्थानीय तह बजेटविहीन अवस्थामा छन् । ती स्थानीय तहका काम कारबाही नै रोकिन पुगेको छ । बजेटविहीन अवस्थामा व्यक्तिगत घटना दर्ताबाहेक अन्य काम हुन नसक्ने धरान उपहानगपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र राईले बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकासहित १३ नगरपालिका र ३६ गाउँपालिकाले बजेट पारित नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले वडापालिकालाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ती पालिका अहिले बजेटविहीन अवस्थामा छन् ।
बजेट शून्यताको अवस्थामा पालिकाको विकास निर्माणलगायताका कार्य रोकिएको छ । प्रत्यक्ष जनताको सेवा गर्ने नजिकको सरकर मानिने स्थानीय तहले बेलैमा बजेट ल्याउन नसक्दा यसको असर नागरिकमा पनि पर्छ ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । जसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नगरसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, ४९ स्थानीय तहले भने बजेट पारित नगरेका मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।
समयमै बजेट पेस तथा पारित नहुनुमा विशेषतः जनप्रतिनिधिबीचको विवाद देखिएको छ । उनीहरुकाे लापरबाही र मनलाग्दीले समयमै बजेट पारित हुन नसकेकाे हाे । समयसीमाबारे जानकार पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले बजेट पारित नहुँदा बजेटविहीन अवस्थामा पुगिने र काम कारबाही राेकिने थाहा हुँदा हुँदै पनि बजेट पारित नगरेर जनताकाे सेवाप्रति खेलवाड गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिको आफ्नो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण केही स्थानीय तहको बजेट पारितमा ढिलाइ भएको छ । केही स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजनाको मृत्युले पनि बजेटको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
मन्त्रालयले समन्वय गर्ने
समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहसँग तालुक मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारि गरिसक्नुपर्ने समय गुजारेर बजेटविहीन अवस्थामा पुगेका स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले समन्वय गरेर बजेट पारित गराउने तयारी गरेको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको समस्या बुझेर बजेट पारित गराउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने प्रवक्ता पराजुलीले वडापालिकालाई जानकारी दिए ।
