काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको एक तिहाइ सदस्यले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन रोक्न बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने दौडधुपमा लागेका छन् । 

बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै उपमेयरसहितका बहुमत जनप्रतिनिधिले बजेट बहिष्कार गरेपछि मेयरले तेस्रो पटकमा एक तिहाइ जनप्रतिनिधिको बैठक राखेर बजेट पारित गरेका थिए । 

मेयर राजन पौडेलले यसरी बजेट पारित गरेपछि उपमेयर, वडाअध्यक्ष र बडासदस्यसहितको बहुमत जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत जनकपुरको बीरगंजस्थित अस्थायी इजलासमा बजेट कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर अदालतले निवेदकले भनेअनुसार तत्काल बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दियो ।  

अदालतले बजेट कार्यान्वयन रोक्न नमानेपछि जीतपुर सिमराका बहुमत जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा गराउन दौडधुपमा जुटेका छन् । 

मेयरसहितको एक तिहाइ जनप्रतिनिधिको नगरसभा बैठकबाट पारित बजेटमा प्रशासकीय अधिकृत पनि सहभागी भएको र मेयरले बजेट खर्चको अख्तियारी समेत दिइसकेको अवस्थामा उनीहरु मेयरको कदम रोक्न अधिकृत सरुवाको गृहकार्यमा जुटेका हुन् । 

जीतपुरसिमरामा भएको के हो ? 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले गत ६ असारमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नगरसभाको बैठक डाक्यो । तर उपमेयरसहतिको बहुमत सदस्यले बजेट निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै बहिष्कार गर्यो । 

बहिष्कारपछि मेयरले पुन ८ असारमा अर्को नगरसभाको बैठक डाके । सो बैठकमा पनि अवरोधका कारण बहुमत जुट्न सकेन् । त्यसपछि मेयरले १० असारमा बैठक बोलाए । सो बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कारमात्र गरेन, नगरसभा भइरहेको हलमा तोडफोड समेत भयो । तोडफोडकाबीच नगरसभा सदस्यले बजेट प्रस्तुत गरे । 

उपमहानगरको नगरसभा संचालन नियमावलीमा पहिलोपटक सभा बस्न बहुमत सदस्य नजुटे पुन बैठक डाक्ने, तयसपछि बसेको बैठकमा पनि बहुमत नजुटे पुन अर्को बैठक डाक्ने र तेस्रो बैठकमा पनि बहुमत नजुटे सभामा तत्काल कायम २५ प्रतिशत अर्थात एक तिहाइ उपस्थित भए बैठक संचालन हुने गरी नियमावली बनाएको छ । 

मेयरले यही नियमावलीको प्रावधानलाई टेकेर नगरसभाको बैठक चलाए र बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट पारित पनि यही प्रक्रियाबाट गराए । 

नियमावलीको प्रावधानलाई टेकेर मेयर अघि वढेपछि उपमेयरसहितको असन्तुष्ट बहुमत जनप्रतिनिधि उच्च अदालतमा बजेट कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै अदालत पुगे । 

उच्च अदालतले २८ असारमा निवेदकले भनेअनुसार बजेट कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । 

अदालतले तत्काल बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेपछि मेयरले प्रमुश प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारीसमेत दिए । 

असन्तुष्ट पक्षले मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेपनि उनीहरु अहिले उच्च अदालतमा तारेख खेपिरहेका छन् । तारेख खेपिरहेकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै सरुवा गराउन उपमेयरसहतिको टोली संघीय सांसदहरुसमेतलाई लिएर हाल संघीय मामला मन्त्रालयदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मलाई भेटेर अधिकृत फेर्न दवाव दिइरहेको मेयरको दाबी छ । 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर नेकपा माओवादी केनद्रका तफृबाट निर्वाचित हुन् भने उपमेयर एमालेका तर्फबाट निर्वाचित हुन् । 

हाल कांग्रेसका केही र एमालेका सबै जनप्रतिनिधि मेयरविरुद्ध छन् । १२३ सदस्यीय कार्यपालिकामा मेयरको पक्षमा ३८ जनप्रतिनिधि छन् । यो भनेको २५ प्रतिशत बढी हो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएको नगरसभा संचालन सम्वन्धि कानुनमा स्थानीय सरकारले थप व्याख्या र प्रष्ट पारेर कानुन बनाउन सक्ने गरी फैसला गरेको छ । 

जीतपुर सिमराका मेयरले यही फैसलाका आधारमा नगरसभाको बैठक संचालन गरेका हुन् । प्रदेश र संघले बनाएको नगरसभा संचालन सम्वन्धि कानुनमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या मानिने मात्र उल्लेख छ । तर जीतपुरसिमराले भने ५० प्रतिशत उपस्थित नभएमा के गर्ने भनेर उसको कानुनमा थप व्याख्या गरेको छ । 

मधेशकी एक्ली महिला अधिकृत 

मधेश प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तह छन् । ती पालिकामध्ये जीतपुरसिमराकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले एक्ली महिला हाकिम हुन् । उनी गत बैशाखमा मात्र जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा सरुवा भएर गएकी हुन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले सामान्यतय २ वर्षमा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने गरी सरुवासम्वन्धि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर कार्यान्वयनको चरण लगेको छ । 

नगरसभा संचालन सम्वन्धि कानुनलाई टेकेर नगरसभा बैठक संचालनमा मेयर पौडेललाई साथ दिएको र बजेट कार्यान्वयनमा लगेको भन्दै मेयरलाई रोक्न असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले अधिकृत सरुवाका लागि जोडबल लगाइरहेको मेयरको आरोप छ । 

उता असन्तुष्ट समूहले भने अधिकृतको मिलेमतोमा अवैध काम भइरहेको भन्दै सरुवाको लागि दबाव दिएको स्वीकार गरेको छ । उनीहरुले भर्खरै नियुक्त संघीय मामिला मन्त्रीसम्मलाई अधिकृत र मेयरको मिलेमतोका विषयमा जानकारी गराइसकेको दाबी गरेका छन् ।