काठमाडौं । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख राजन पौडेलले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत अस्वीकार गर्ने भएका छन् । कानुनविपरीत र उपहानगरमा अस्थिरता ल्याउने गरी भएको हालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेर नयाँ पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वीकार गर्ने प्रमुख पौडेलले तालुक मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै जानकारी गराएका छन् । 

उपमहानगरपालिकाको एक तिहाइ सदस्यले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन रोक्न बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने दौडधुपमा लागेका थिए । अन्ततः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा गरेर नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भएपछि मेयर पौडेलले मन्त्रालयलाई विद्यमान कानुन र निर्णय स्मरण गराउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै उपमेयरसहितका बहुमत जनप्रतिनिधिले बजेट बहिष्कार गरेपछि मेयरले तेस्रो पटकमा एक तिहाइ जनप्रतिनिधिको बैठक राखेर बजेट पारित गरेका थिए । तर, उक्त बजेट कार्यान्वयनमा असर पार्नेगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तनको खेल भएपछि मेयरले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अस्वीकार गर्ने जानकारी गराएका हुन् । 

साउन ४ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मेयर पौडेलले मन्त्रालयले गत वैशाख २८ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उर्मिला काफ्लेलाई पठाएको र उनी कार्यरत रहकै अवस्थामा अर्काे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनु मन्त्रालयकै निर्णयविपरीत हुने बताएका छन् । 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरको बजेट विवादः कार्यान्वयन रोक्न नसकेपछि हाकिम फेर्न दौडधुप  

काफ्लेको सरुवा नै कानुनविपरीत रहेको र यसले प्रशासनिक अस्थिरता निम्तिने भन्दै मेयरले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘‘यस उपमहानगरपालिकाकमा २०८१/०१/२८ गते तहाँ मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई प्रशासन समूहका उप–सचिव श्री उर्मिला काफ्लेलाई पठाई हाजिर भई कामकाज गरिरहेको जानकारी गराउँदछु । तत् पश्चात तहाँ मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा २/२ वर्षमा गर्ने नीति लिएको,  मिति २०८१/०३/२५ गते पास भएको मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को दफा १२ र १३ बमोजिम  समेत सरुवा हुनुपर्ने कारण नभएको र तहाँ मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/०९ को सूचना अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि कर्मचारी सरुवा स्थगित गरिएको सूचना हुँदाहुँदै यसरी २ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता रहने जानकारी गराउँदछु ।’ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले समेत सरुवाका लागि निवेदन नदिएको समग्र अवस्थामा सरुवा गरिनु कानुनविपरीत हुने भएकाले उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय बदर गर्न मेयर पौडेलले माग गरेका छन् । ‘हालको प्र.प्र.अ.ले सरुवाको लागि तहाँ मन्त्रालयमा सरुवाको लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा कसरी र के का लागि ३ महिना नपुग्दै सरुवा गराइयो र त्यो सरुवा बदर गराई हाललाई श्री उर्मिला काफ्लेलाई नै प्र.प्र.अ. को रुपमा कामकाज गराई राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेविरुको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले पनि उनलाई सरुवा गर्न नमिल्ने मेयर पौडेल बताउँछन् । ‘यस उपमहानगरापलिकाको ने.क.पा.(एमाले) बाट निर्वाचित भएका केही जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि नगरसभा हुन रोकिरहेको अवस्थामा पनि उपमहानगपालिकालाई बन्दीको घेराबाट निकास दिन र संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्दै दशौं नगरसभा सम्पन्न गराउनको लागि प्र.प्र.अ. श्री उर्मिला काफ्लेले सदस्य–सचिवको भूमिका पूरा गरेको र अदालतमा समेत प्र.प्र.अ. विरुद्ध मुद्दा परेकोले गर्दा पनि हालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्न मिल्ने देखिन्न,’ उनले पत्रमा लेखेका छन् ।

केन्द्रका सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक आस्थाका आधारमै जीतपुर उपमहानगरपालिकामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरता ल्याउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको खेल भएको मेयर पौडेलको भनाइ छ ।  ‘मन्त्रीमण्डलको परिवर्तन भएलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसंगै म ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित प्रमुख भएकोले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि कानून मिचेर प्र.प्र.अ. को सरुवा गरेको देखिन्छ,’ मेयर पौडेलले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाको प्रशासन सेवामा सहसचिव पदको दरबन्दी रहेकाले शिक्षा सेवाको उपसचिव चेतकुमार पोखरेललाई कामकाजका लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले अस्वीकार गर्ने मेयर पौडेलले जानकारी गराएका छन् । 

मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘तँहा मन्त्रालयले बनाएको दरबन्दी तेरिज अनुसार उपमहानगरपालिकामा प्रशासन सेवाको सह–सचिव पदको दरबन्दी भएकोमा शिक्षा सेवाको उपसचिव श्री चेत कुमार पोखरेललाई कामकाजको लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नस्वीकार्ने समेत जानकारी गराउँदछु ।’ 

मेयर राजन पौडेलले एक तिहाइले बजेट पारित गरेपछि उपमेयर, वडाअध्यक्ष र बडासदस्यसहितको बहुमत जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत जनकपुरको बीरगंजस्थित अस्थायी इजलासमा बजेट कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर, अदालतले निवेदकले भनेअनुसार तत्काल बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । 

अदालतले बजेट कार्यान्वयन रोक्न नमानेपछि जीतपुर सिमराका बहुमत जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवा गराउन दौडधुपमा जुटेका थिए । मेयरसहितको एक तिहाइ जनप्रतिनिधिको नगरसभा बैठकबाट पारित बजेटमा प्रशासकीय अधिकृत पनि सहभागी भएको र मेयरले बजेट खर्चको अख्तियारी समेत दिइसकेको अवस्थामा उनीहरू मेयरको कदम रोक्न अधिकृत परिवर्तनको खेलमा लागेका हुन् ।