काठमाडौं । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्दै विकास, समृद्धि र सुशासनको आश्वासन बाँडिएको थियो । तर, अहिले ती सिंहदरबारले गर्ने खर्चको विवरण चुस्तदुरुस्त राख्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्थानीय तहले गर्ने खर्च र प्रक्रियाले सुशासन र आर्थिक अनुशासन कमजोर अवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले सवारी साधनको रेकर्डविना नै इन्धनमा ६५ लाख ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ईन्धन खर्च महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत फारम नम्बर ९०५ मा इन्धन खपतको लगबुक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी लगबुकको प्रयोगले सवारी प्रयोगकर्ताको गन्तव्य स्थान, दूरी, समय र इन्धन खपतबीच सामानजस्यता एवम् मितव्ययीता कायम हुने विश्वास गरिन्छ । तर, गोलबजार नगरपालिकाले इन्धन भुक्तानी गर्दा विवरण खुल्ने गरी लगबुक राख्नुपर्नेमा सो नराखेकोले कसलाई के प्रयोजनमा इन्धन दिएको हो खुल्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सवारी लगबुकसहित इन्धन खर्चको प्रमाण पेस गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गोलबजार नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि ४५ हजार, पदाधिकारीका लागि १९ लाख ५० हजार  र अन्य प्रयोजनमा ६१ हजार १६४ गरी कुल ६५ लाख ११ हजार १६४ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । तर, नगरपालिकाले इन्धन भुक्तानी गर्दा विवरण खुल्ने गरी लगबुक राखेको छैन भने इन्धन कसललाई के प्रयोजनका लागि दिएको रेकर्ड पनि नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।