काठमाडौँ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । योबीचमा स्थानीय तहहरुले के कस्ता काम गरे भनेर धेरैमा चासो देखिन्छ । 

सरकारकै एक अध्ययन तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहहहरुले विभिन्न सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ भने कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा भने अझै उनीहरु चुकिरहेको देखिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर तयार पारेको स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदनले उनीहरु क्षमतावान बन्ने दिशामा तिब्र रुपमा अघि वढेको देखाएको छ । 

मन्त्रालयले ८१ वटा  स्थानीय तहमा गरेको नमूना अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटर गुड्ने बाटो पुगेको देखिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन गरिएका मध्ये ६२ प्रतिशत स्थानीय तहमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम लागु भएको पाइएको छ । 

स्थानीय तहले कृषि विकासका लागि हरेक वडालाइृ कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुसार कृषकलाई अनुदान र सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्दै आएका छन् । 

कृषि पूर्वाधारका क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुमा प्रगति नै देखिएपनि स्वास्थ्य र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा भने उनीहरुले अझै योजनावद्ध रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

अध्ययनका अनुसार अध्ययनमा समावेश भएका ८१ मध्ये ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् भने ८८ प्रतिशत स्थानीय तहमा फाहोरमैला व्यवस्थापन हेर्ने शाखासमेत छैन । 

२९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छन् भने १५ प्रतिशत पालिकाले आयोजना बैंक स्थापना गरेका छन् । 

स्थानीय तहमा संचालित अस्पतालमध्ये ५४ प्रतिशत पालिकामा प्रयोगशाला संचालनमा छन् भने ९ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तयार पारेका छन् । 

अध्ययनमा समेटिएका मध्ये ३३ वटा स्थानीय तहले जिविकोपार्जन सम्वन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।