काठमाडौँ । धनुषाको कमला नगरपालिकाले स्थानीय भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

नगरप्रमुख विशेश्वर यादवले स्थानीयस्तरमा छुट्टै मापदण्ड नभएका कारण समस्या भएको जनगुनासोपछि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । 

उनकाकानुसार नेपाल सरकारले जग्गा वर्र्गीकरण तथा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरे पनि जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड नभएका कारण यहाँ खरिदबिक्रीलगायत जग्गा कारोबार रोकिएको थियो । अब भने  मापदण्डमा टेकर आवश्यक कारोबार गर्न स्थानीयलाई सहज भएको उनको भनाइ छ । 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र सेधानले मापदण्ड पारित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरू भएको बताए । भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ का मापदण्ड तथा आधारलाई टेकर नगरले आफ्नो छुट्टै ऐन बनाएको हो ।