महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले विद्यालयको जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै घर, टहरा भत्काएको विषय विवादित बनेको छ । बर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका भोला सहनी, चन्दर सहनी र बिन्देश्वर सहनीको घर नगरपालिकाले भत्काएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

वडा न.७ मनहरवास्थित  राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको  जग्गा कब्जा गरेर उनीहरूले जबर्जस्ती बसोबास गर्दै आएको आरोपमा गत शुक्रवार नगरले डोजर चलाएको थियो ।

तर, २०५५ चैत्र २२ गते पारित भएको राजीनामापत्रअनुसार उक्त जग्गा गाउँ ब्लकको नाममा उनीहरुलाई नै पास गरिएको देखिएको छ । नगरपालिकाले तीनै जना सहनीहरूलाई ३ कठ्ठामा रहेको उक्त जग्गा खाली गर्न केही समयअगाडि पत्र थमाएपछि उनीहरु उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेका थिए ।

बनारसी देवी मलाहाको नाममा  दायर भएको निषेधाज्ञा रिट उपर उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थानमा रहेका सहनीहरूको बसोबास सोही ठाँउमा सुनिश्चत गर्न आदेश समेत जारी गरेको छ । नगरपालिकाले दाबी गर्ने आधार नदेखिएको हुँदा बसोबास गरेको ३ कठ्ठा जग्गा उनीहरुको नै स्वामित्वमा भएको र कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने उच्च अदालतले २०८१ जेठ १८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

यो निषेधाज्ञा आदेश हेर्नुहोस् :

यसका बाबजुद पनि नगरले जग्गा खाली गर्न बारम्बार सूचना जारी गरेपछि अदालतले आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि गएको जेठ २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाई पत्र समेत पठाएको देखिएको छ ।

तर, ईलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले अन्तरिम आदेश त्यो हो या हैन भन्ने विषयमा अन्योल भएको बताएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सूर्य रानाले नगरले चिठी पठाएपछि सहजीकरण मात्र गरेको बताए ।

यो पत्र हेर्नुहोस् :

अदालतको मानहानी हुनेगरी नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले किन घर, टहरा भत्काए भन्ने विषय अहिले जिल्लाभरि चर्चा बनेको छ । ‘कानुनमा हातमा लिएर उक्त काम गरेको देखिन्छ, उनले किन यसो गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई अचम्म लागेको छ,’ पीडित भोला सहनीले भने, ‘हाम्रा ३ पुस्ता नै यहाँ गुजारीसके, नगरप्रमुखको यो व्यवहारबाट दुखित् छौँ ।’

तर नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले भने अदालतले जारी गरेको आदेश र अहिलेको  विषय फरक भएको भएको दाबी गरे । ‘भू–माफियाहरूले जग्गा कब्जा गर्दै गएपछि मैले अहिले अतिक्रमित जग्गाहरू नगरको वा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वमा ल्याउने अभियान बनाएको छु,’ नगरप्रमुख महतोले भने, ‘विषयलाई विषयान्तर गरेर गलत अफवाह मात्र फैलाइएको हो ।’

आदेशमा घर, टहरा उल्लेख नगरे पनि सूचनालाई लक्षित गरेर आदेशको कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्रमा सहनी परिवारले उपभोग गरेको जग्गालाई आधार बनाएको देखिएको छ भने नगरले जबर्जस्त गर्न खोजेपछि नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोलाई बिपक्षी बनाएर अवहेलनासम्बन्धी दायर गरिएको मुद्दामा जनकपुर उच्च अदालतले आदेश समेत जारी गरेको छ ।

गएको असार १२ गते जारी भएको आदेशमा नगरप्रमुख महतोलाई प्रतिनिधि वा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको मानहानी गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा लिखित जावफ पेस गर्न भनिएको छ । ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने उक्त आदेशमा मानहानीसम्बन्धी सजाय हुनु नपर्ने कारणहरु खुलाएर जवाफ पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मानहानीसम्बन्धी जारी भएको अदालतको आदेश हेर्नुहोस् :

तर,  नगराप्रमुख दिपेन्द्र  महतोले भने अदालतको मानहानी हुने गरी कुनै काम नगरेको दाबी गरेका छन । विषयवस्तु नै फरक भएको हुँदा अदालतको आदेशलाई सम्मान नै गरेको उनको भनाइ छ । पीडित पक्षले भने आफूहरूलाई सोही विषयमा नै अदालतले आदेश जारी गरेको र अन्य ठाँउमा त्यस्तो जग्गा नभएको जिकिर गरेका छन् ।