काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् ।  आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले उक्त सहमतिको बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनका अनुसार सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, संविधान संशोधनमा प्राथमिकता दिने, विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्ने, सरकार दुई वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले र २०८४ मंसिरमा हुने चुनावसम्म शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने, न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने,  समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता जनाउने र संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने रहेको छ । 

उक्त सहमित सार्वजनिक नहुँदा कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो । 

यस्तो छ ओलीले सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे सहमती

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने ।