काठमाडौँ । नगर विकास कोषको ‘व्यवसायिक योजनाको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८० को स्वीकृति र उक्त मस्यौदा शहरी विकास मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहनु ४ वर्षीय व्यवसायिक योजनाको प्रमुख उपलब्धी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कोषको चार वर्षीय व्यवसायिक योजना अवधिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचना रणनीति पत्रको स्वीकृति, रणनीति पत्रको आधारमा कोष सञ्चालक समितिबाट’नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८० को स्वीकृति र उक्त मस्यौदा शहरी विकास मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहनु व्यावसायिक योजनाको प्रमुख उपलब्धीको रूपमा लिएको छु ।’
यसको साथै, पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘ऋण असुली विनियमावली, २०७९’ पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै यसले नवीन वित्तीय उपकरणहरुको परिचालनका लागि सुदृढ संस्थाका रूपमा कार्य गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा लिएको बताए ।
उनले भने, ‘कोषको लगानी नीतिलाई सङ्घीयता अनुरुप परिमार्जन गरी कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ को कार्यान्वयनसँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘ऋण असुली विनियमावली, २०७९’ पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यी दस्तावेजहरूले आगामी दिनमा कोषको उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढ्न र विकास आयोजनाहरुमा वित्तपोषणका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र नवीन वित्तीय उपकरणहरुको परिचालनका लागि एक सुदृढ संस्थाका रूपमा कार्य गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा राखेको छु ।’
कोषले विगत चार वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु, बहुपक्षीय विकास बैंकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु, स्थानीय सरकार र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुबीच वित्तिय मध्यस्थकर्ती संस्थाको रूपमा आफ्नो पहिचान र सम्बन्ध स्थापित गर्न गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
