ललितपुर । गोदावरी नगरपालिका बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । मेयर र उपमेयर नै भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस हुन सकेको छैन । जसले विकास निर्माणसहित आर्थिक कारोबारका काम रोकिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा गएको जेठ २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले उनीहरु निलम्बनमा परेका हुन् । 

मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेपछि नगरसभा बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने नै मान्छे नभएकाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले वडापालिकालाई जानकारी दिए । 

‘उहाँहरु निलम्बनमा परेकाले बजेट ल्याउन सकिएको छैन । उहाँहरु नभएपछि नगरसभा बोलाउने, अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै नभएपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको हो,’ उनले भने । 

मेयर, उपमेयर र केही कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि गोदावरी नगरपालिकाकोे दैनिक काम कारबाही प्रभावित भएको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म कसैलाई निमित्तसमेत नतोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले बताए । 

‘हामीले निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारलाई राय सुझाव माग गरेका हौँ । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन । कसैलाई निमित्त तोकेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘नगरसभा र कार्यपालिकाको अध्यक्षता गर्ने मान्छे, बैठक आह्वान गर्ने मान्छे नभएकाले बैठकहरू पनि बस्न सकेको छैन ।’ 

साउन २० को पर्खाइ

अख्तियारले मेयर र उपमेयरविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचारको मुद्दाको पेसी यही साउन २० गते तोकिएको छ । उक्त पेसीमा अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिने र त्यसपछि बजेट ल्याउने अपेक्षा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको देखिन्छ । ‘मुद्दाको पेसी साउन २० गतेलाई तोकिएको छ । त्यो पेसीमा फैसला हुने अपेक्षा छ । उहाँहरु फर्केपछि बजेट ल्याउनेछौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले वडापालिकासँग भने ।

मेयर र उपमेयर फर्कनु भएन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले उहाँहरु फर्कनु हुन्छ भने हो । यदी त्यो भएन भने पछि नै कुरा गरौँला ।’ 

१ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी घोटाला, पाँच मुद्दा

गोदावरी नगरपालिकाका सन्दर्भमा अख्तियारले विशेष अदालतमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको छ । यी मुद्दामा अलग अलग राजस्वको हिसाब गरिएको र नोक्सान निकालिएको छ । कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाउँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा राजश्व घोटाला भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले उनीहरुसँग राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदसम्मको कैद जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी निलम्बनमा छन् । 

अघिल्लो पाँच वर्षमा नगरपालिकामा चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । मुद्दामा सबै प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले विभिन्न मितिमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनीहरु विरुद्ध विभिन्न क्रसर उद्योगहरुलाई कम राजस्व तोकेर राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको  भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।