तपाईंले साउन ८ गतेको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठ हेर्नुभयो ? त्यो दिन नयाँ पत्रिकाले आफ्नो आङको भैसी देखेन, उद्योगीको आङको जुम्रो देख्यो ।
कसरी ?
कसरी भने नि, नयाँ पत्रिकाले गज्जवको मुख्य समाचार बनायो । समाचार थियो –
करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई ५ देखि २५ प्रतिशत जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । ०७९/८० मा मात्रै साना तथा मझौला उद्योगसहित यस्ता एक लाख ७५ हजार उपभोक्ताको लाइन काटियो । तर, लोडसेडिङका वेला ठूला उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएका ६१ उद्योगको २१ अर्ब ३० करोड प्रिमियम महसुलमध्ये सरकारले १३ अर्ब पाँच करोड मिनाहा गरिसक्यो । बाँकी आठ अर्ब २६ करोडमा पनि सहुलियत वा मिनाहाको प्रपञ्च हुँदै छ ।
समाचार अझै जनमुखी बनाउन नयाँ पत्रिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । समाचारमा लेखिन्छ–
प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मासिक महसुल ३० रुपैयाँ तिर्न नसक्दा वर्षमा हजारौँ गरिब र निमुखा नागरिकको घरमा बिजुलीको लाइन काटिन्छ । दुई–चार दिन मात्रै होइन, सयौँ परिवार महिनौँ अन्धकारमा बस्छन्, कसैलाई वास्ता हुँदैन । तर, सर्वसाधारणलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको भार बोकाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएका ठूला उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्नै मानेका छैनन् । प्राधिकरणले लाइन काट्दा उल्टै सरकार नै प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाको समाचार योभन्दा बढी नसारौं । किनभने त्यो समाचार तपाईंले पढ्नु भएको छैन भने फेरि खोजेर पढ्न सक्नु नै हुन्छ ।
यो समाचार पढ्दा तपाईंलाई नयाँ पत्रिकाले राज्य कोष वा करप्रति कति धेरै चिन्ता जाहेर गरेछ भन्ने लाग्यो होला । राज्यले उद्योगी व्यवसायीबाट नियमअनुसार लाग्ने कर लिनै पर्छ भनेर नयाँ पत्रिकाले कति धेरै सत्यको पक्षपोषण गरेछ भन्ने पनि लागेको होला ।
तर, सत्यको अर्को पाटो पनि छ । नयाँ पत्रिका करप्रति जति सम्बेदनशील जस्तो देखिन्छ, खासमा त्यस्तो रहेनछ । किनभने नयाँ पत्रिका त आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सरकारलाई आयकरको विवरण नै नबुझाएको फरार भएको रहेछ । यस्ता कम्पनीलाई कर कानुनको भाषामा ननफाइलर भनिन्छ ।
यति पढ्दै गर्दा तपाईंलाईं ननफाइलर भएर के भयो त रु भन्ने लाग्यो होला । करमा ननफाइलर भनेको निकै गम्भीर विषय हो भन्नेसम्म चै बुझ्नै पर्छ ।
ननफाइलर भनेको कर कार्यालयलाई कानुन अनुसार विवरण नबुझाएको करदाता हो । अर्थात करमा दर्ता भएको तर नियमित रुपमा विवरण नबुझाएको कम्पनीलाई ननफाइलर भनिन्छ । विवरण नै नबुझाएको भनेपछि त कर बुझाउने कुरै आएन । अझ सजिलो गरी बुझ्ने हो भने ननफाइलर भनेको कर कार्यालयको लागि फरार कम्पनी हो । र, उद्योगीले विजुलीको विल तिरेनन् भनेर चिन्ता गर्ने नयाँ पत्रिका अहिले ठ्याक्कै यही ननफाइलर हो ।
नयाँ पत्रिका अहिले पनि कारोबार गरिरहेको छ । व्यवसाय गर्दा नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर सरकारलाई भन्दैन । आय विवरण नै बुझाउदैन । आय विवरण नबुझाएको कम्पनीले करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने कुरा पनि भएन । अन्य कम्पनीले करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरी कारोबार गर्न नपाउने भएपनि नयाँ पत्रिकाको लागि भने विशेष सुविधा छ । उसले ४ वर्षदेखि करचुक्ताविनै कारोबार गरिरहेको छ ।
आफूले कर सम्वन्धि कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व थाहा छैन नयाँ पत्रिकालाई । तर, त्यही पत्रिका उफ्रिउफ्री ठूला अक्षरमा लेख्छ– ठूला उद्योगले कुलमान घिसिङको आदेश अनुसार विजुलीको विल तिरेनन्, राजस्व हिनामिना गरे, देशको कर कानुनको पालना गरेनन् आदि इत्यादि । आफू चै कर कानुनको पालना नगर्ने नयाँ पत्रिकाले उद्योगीले विद्युत महसुस तिरेनन् भनेर ठूला कुरा गर्न मिल्ने हो त र? कानुन चै नयाँ पत्रिका बाहेकलाई लाग्ने हो ?
