काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
काफ्लेलाई कानून विपरित गरेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरित गरेको सरुवाको निर्णय बदर र अन्तरिम आदेशको माग राख्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जीतपुरसिमराका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा सेवामा कार्यरत अधिकृत चेत कुमार पोखरेलका विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी बुधवार देखिनै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजिर भएर काम शुरु गरेकी छन् ।
मन्त्रालयले गत साउन ३ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई हटाई शिक्षा सेवा अन्तरगत कार्यरत चेत कुमार पोखरेललाई खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
एक तिहाइ जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा नगरसभाबाट बजेट ल्याउन भूमिका खेलेको आरोपमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई दवाव दिएका थिए । त्यसलगत्तै उनको सरुवा भएको थियो ।