काठमाडौँ । सरकारका एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर सरकारका एउटा निकायले अर्को निकायलाई नै टेरेनन् भने कस्तो अवस्था आउला ? 

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस्तै अटेरीपनको कारण समस्यामा छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका कर्मचारीको सरुवा, वढुवादेखि अभिलेख राख्नेसम्मको काम गर्छ । यो मन्त्रालयले हरेक वर्ष सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग, सचिवालय आदिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्छ । 

यो काम गर्न उसले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय आदिलाई कार्यरत स्थायी कर्मचारीको विवरण मागेर अभिलेखीकरण गर्ने गर्छ । 

यही प्रयोजनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले गत १६ जेठमा सबै मन्त्रालयसहित देशभरका सरकारी निकायलाई स्थायी कर्मचारीको विवरण पठाउन अनुरोध गर्दैै पत्र लेख्यो । 

१५ दिनमा पठाइदिनु भनेको विवरण एक महिना पुग्न लाग्दासमेत कुनै मन्त्रालय र निकायले अहिलेसम्म नबुझाएपछि मन्त्रालय हैरानीमा छ । 

यतिसम्मकी एउटै भवनमा रहेको अर्को मन्त्रालयले समेत संघीय मामिलाको इमेल र पत्राचार २४ दिनसम्म पाएन । अथवा पाएर पनि जवाफ दिन जरुरी ठानेन । 

कर्मचारीको एकीकृत तथ्यांक राख्न समस्या भएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले ७ साउनमा यो विवरण पठाउन पुनः ताकेता गरेको छ । 

सरकारी कमचारीले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर, सेवा÷समूह, श्रेणीलगायतका विवरण मागेकामा अहिलेसम्म प्राप्त नभएपछि पुनः ताकेता गर्नुपरेको मन्त्रालयका उपसचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिए । 

स्मरणरहोस्, एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायर्लाृ त टेर्दा रहेनछन् नै कर्मचारीले समेत सरकारलाई नटेरेका प्रसस्त उदाहरण छन् । त्यसमाथि सरुवाका मामिलामा त कर्मचारीबाटै संघीय मामिला मन्त्रालय पीडित छ । 

सरुवा गरे पनि भनेको ठाउँमा कर्मचारी हाजिर नहुने, हाजिर गराउनुपर्ने निकायले नगराइदिने र सरुवा भएका कर्मचारी अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश लिएर पुरानै स्थानमा बसिरहने जस्ता समस्याबाट संघीय मामिला मन्त्रालय हैरान भएको बताउँछ ।