काठमाडौँ । ३३८ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सहजकर्ताको जागिर १ वर्षका लागि स्वतः नविकरण भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मातहतमा यो कार्यक्रम संचालनमा छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमको सहजकर्ताका रुपमा काम गरिरहेका ५८ वर्ष मुनिका सबैको करार नविकरण गर्दै मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलव दिन स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
कार्यक्रम लागु भएका पालिकाका लागि सरकारले सशर्त, चालु र पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ । विपन्न परिवारका लागि ससाना ग्रामि पूर्वाधार परियोजनाका लागि अनुदान रकम वितरण गर्दै आएको यो कार्यक्रमले गरिव घर परिवार परिचय पत्र भएकाहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने दुविधा जारी रहेका बेला मन्त्रालयले बजेट विबनियोजन गर्दै सहजकर्ताको जागिर अवधि १ वर्ष थप गरिदिएको हो ।
जागिर थप भएसँगै यी सहजकर्ताले सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ । यी सहजकर्तालाई पालिकाले थप जिम्मेवारी दिन सक्ने तर त्यसका लागि अतिरिक्त सेवा सुविधा पालिका आफैँले व्यहोर्नुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सशर्त पुँजीगत अनुदानको रकमबाट आयोजना मात्र संचालन गर्नुपर्ने र यो कोषको रकमबाट तलव भत्ता र सुविधा दिन नपाउने मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।
म्याद थप भएका सहजकर्ताले विगतमा लगानी गरिएको बिउ पुँजी असुल गर्ने, विपन्न परिवार लक्षित कार्यक्रम संचालन र रेखदेख गर्ने लगायतका काम गर्नेछन् ।
