काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसपालिको मौद्रिक नीति निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन केन्द्रीत देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्र शिथिल भएको सो क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतका कार्यक्रम समावेश गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्नेदेखि चेक नसाटिएकै आधारमा कालोसुचीमा पर्ने विगतको व्यवस्था पनि हटाइदिने भएको छ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था
(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
