काठमाडौँ । सहकारीको छानविन गर्न गठीत संसदीय छानविन समितिले देशभरका स्थानीय तहसँग आफू मातहतमा रहेका सहकारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानिवन विशेष समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाफृत देशभरका स्थानीय तहलाइ विवरण उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको हो । 

समितिको गत ४ साउनमा बसेको बैठकले देशभरका सहकारीको अवस्था वुझ्ने निर्णय गरेअनुसार स्थानीय तह मातहत दर्ता भएका सहकारीको विवरण मागिएको समितिले जनाएको छ । 

समितिले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको विवरण हेर्न खोजेको हो । 

समितिले प्रदेशको नियमन मातहतका सहकारीको समेत विवरण माग गरेको छ । समितिले स्थानीय तहका लागि फाराम नै बनाएर २४ वटा विषयमा जानकारी मागेको छ । 

जसमा सहकारीको दर्ता अवस्था, संख्या, शेयरधनी, बचतकर्ताको संख्या, बचत रकम, भाखा नाघेको ऋण, जोखिमको अवस्था, समस्याग्रस्त भए नभएको विवरण लगायतका सूचना स्थानीय तहसँग माग गरेको हो । 

यस्तो विवरण १५ दिनभित्र समितिका साथै संघीय संसदलाई समेत उपलव्ध गराउन  भनिएको छ । 

यस्तो छ सहकारीका विषयमा सोधिएको प्रश्नावली