काठमाडौँ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेर १० बुँदेृ सुझाव पेश गरेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले मन्त्री अधिकारीलाई भेटेर कृषि क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिएको हो ।
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करीव एक चौथाई हिस्सा ओगटेको, ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष आयआर्जनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । यो कम्पनीले संस्थागत मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापन मार्फत कृषि चक्रको निर्माण गर्ने उदेश्य राखेको छ । सो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सुचिकृत पनि भएको छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष सिताराम काफ्ले, प्रबन्ध संचालक भरतराज ढकाललगायतको प्रतिनिधिहरुले मन्त्री अधिकारीलाई भेटेर सुझाव दिएको हो । भेटमा मन्त्री अधिकारीले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको समग्र समस्या तथा समाधानका उपायहरुको सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विषयविज्ञ, पूर्वकृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीहरु र सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफलमा रहेकोले कम्पनीले दिएका सुझावहरुलाई बहुपक्षीय छलफल गर्दै कृषिमा संस्थागत निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आफू सकारात्मक रहेको धारणा राखेका थिए ।
यस्ता छन् सुझावहरुः
१. कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ‘एकिकृत कृषि विकास प्राधिकरण/निकाय/केन्द्र’को स्थापना गर्ने ।
२. सरकारले खरीद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरुको विकासमा लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा संचालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिने । (उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुबधशाला)
३. बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरीद सुनिश्चतताको व्यवस्था मार्फत सामुहिक तथा व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
४. स्थानिय सम्भावनामा आधारीत ‘एक स्थानीय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना’को विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय पालिकाहरुलाई उत्पादन प्रवद्र्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई भण्डारण तथा वितरणमा अभिमुखिकरण गर्ने ।
५. उद्यमशिलता केन्द्रमार्फत युवाहरुलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने ।
६. ‘उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी’ कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि सहकारीमा आधारीत कृषि श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने ।
७. कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
८. उपभोक्ताहरुलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन ‘खाद्य साक्षरता’ अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा संचालन गर्ने ।
९. जलवायु अनुकुल तथा उत्थानशिल प्रविधिहरुको विकास र प्रवद्र्धन तथा कार्वन फार्मिङलाई कार्वन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
१०. कम्बाइन हार्भेष्टरको आयात गर्दा वातावरण प्रदुषण नगर्न व्यवस्था गरिएको ‘वेलरसहित आयात’ मात्रै नभई वेलर वा ब्रसकटर भन्ने शब्दावली राख्नको लागि पहल गर्ने जसले माटोमा प्राँगारिक तत्व बढाउनको साथै कृषकहरुको लागतमा पनि न्यूनिकरण गर्न मद्धत गर्दछ ।
