काठमाडौँ । सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनका विषयमा अदालत र संघीय सरकारको फरक फरक निर्णयका कारण स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले १२ मंसिर २०८० मा प्याकेजिङ नगरिएका सुर्तीजन्य पदार्थ बेचविखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले १५ फागुन २०८० मा महानगरको सो निर्णय कार्यान्वयन भए व्यापारीलाई अपुरणीय क्षति हुने मात्र भनेन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई देखाएर सो कार्यान्वयन अघि नै महानगरले बेचबिखन रोक्नु गैरकानुनी भन्यो । 

तर यो आदेशको १ वर्ष नपुग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रीबितरणमा रोक लगाउन पत्राचार नै गर्यो । 

हेर्नुहोस् सरकारले स्थानीय तहलाई गर्न भनेको विषय 

माथिको सुचना अनुसार स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थलमा मात्र होइन प्याकेजिङ नगरिएको सुर्तीजन्य पदार्थ बेचविखनमा रोक लगाउन पाउँछ । 

तर उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको सम्मान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले जारी गरेको यो सूचना कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन् । 

याे पनि

रक्सी–चुरोट रोक्न संघीय सरकारले गुहार्‍यो स्थानीय सरकार, घर र गाडीमा पनि सेवन रोक्न सकिने 

अदालतले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । जसमा सो आर्थिक वर्षदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङ गर्दा अनिवार्यरुपमा सडेर जाने वायोडिग्रेडेवल जैविक बस्तुमा प्याकेजिङ गर्ने उल्लेख थियो । 

तर यो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थ प्याकेजिङ गर्ने कम्पनीले हाल पनि प्लाष्टिकजन्य पदार्थमै प्याकेजिङ गरिरहेका छन् । 

संघीय सरकार आफ्नै नीति कार्यान्वयन गराउन असफल भइरहेका बेला अदालतको आदेशले रोकेको सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण सम्वन्धि सूचना जारी गरेको छ । 

जसको हुबुह कार्यान्वयन गरे अदालतको अवहेलनामा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्ने उद्योगहरुले स्थानीय सरकारहरु विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छन् । 

जसका कारण स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकारलाई टेर्नु कि अदालतलाई भन्ने दुविधामा छन् ।