काठमाडौँ । स्थानीय स्तरमा हुने देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ ।
व्यक्तिको पद, सम्पत्ति, पारिवारिक सम्बन्धजस्ता विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा देवानी हो । यसअन्तरगत अंश, अपुताली, लेनदेन, करार सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायमलगायत पर्छन् ।
कानुनअनुसार बनेका स्थानीय न्यायिक समितिका गतिविधि नै सन्तोषजनक नभइरहेका बेला संविधान र कानुनले कल्पना गरेको स्थानीय अदालत संचालनका लागि अहिलेसम्म कुनैपनि तहका सरकारले कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
उपत्यकामा रहेका २ ठूला महानगर (काठमाडौँ र ललितपुर) महानगरको न्यायिक समितिका परेका उजुरी र किनारको तथ्यांकसमेत निराशाजनक देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा २५३ वटा विवाद सुनुवाई भएकामा जम्मा ५५ वटा विवादमा मात्र निर्णय भएको छ भने २३ वटामा मिलापत्र भएको छ । यो भनेको सुनुवाई भएका मुद्दाको जम्मा ९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हो ।
ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिमा सो आर्थिक वर्षमा ७२ वटा निवेदन दर्ता भएकामा २६ वटाको निर्णय हुँदा ४ वटामा मात्र मेलमिलाप भएको छ । यो महानगरको मेलमिलापको प्रतिशत जम्मा ५ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र हो ।
एकातिर भएकै न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम नगरिरहेका बेला स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने स्थानीय अदालत ९ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
नेपालको संविधानमा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय तहका अधिकारका विषयहरु एकल अधिकार २२ बुँदा (अनुसूची(८) र साझा अधिकार १५ बुँदा (अनुसूची(९) गरी जम्मा ३७ बुँदामा समेटिएका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या १२ मा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्तो संयन्त्र बन्न सकेको छैन ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप, मध्यस्थता र स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हुने भनिएको छ ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यस्तो अदालत गठनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तह यस्तो कानुन बनाउने विषयमा मौन छन् ।
संविधानको धारा २२६ मा स्थानीय तहको कानून निर्माण सम्बन्धि व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनुपर्छ ।
संविधानले कल्पना गरेको स्थानीय अदालत लगायतका विषयमा कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिले मुद्दा मामिला हेर्ने क्रममा कुनै त्रुटी गरेमा वा गर्नुपर्ने काम नगरेमा के हुन्छ भन्ने विषय हालसम्म पनि अन्योलमै छ ।
संविधानको धारा १२७ (२) ले मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर कानुन अभावमा यस्ता अन्य निकाय के हुनसक्छन् भन्ने अन्योल छ ।
‘कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाँउपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने’ संविधानको धारा २१७ (१) मा उल्लेख छ ।
यस्तो न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ ले पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सो कानुनमा संविधानको धारा १२६ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तह सम्बन्धी वैकल्पिक न्यायिक संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय स्तरमा मुद्दा हेर्न न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न र आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सामान्य विवादमा समेत अदालत धाउनैपर्ने बाध्यता छ ।
