Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
महानगरले नै टेर्दैनन् संघीय संयन्त्रलाई, मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट माग्दैमा हैरान 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत १० असारमा नगरसभामा बजेट पेश गर्यो । बजेट पारित गरेर उसले आफ्नो वेवसाइटमा समेत बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

तर देशभरका स्थानीय तहको बजेटको रेकर्ड राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट नल्याएको रेकर्ड राखेर बसेको छ । 

महानगर र मन्त्रालयबीचको पैदल दुरी मुस्किलले १५ मिनेटको छ । तर एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले महानगरको बजेट किन थाहा पाएन त? 

संघीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहबीचको बजेट सम्बाद मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट पोर्टल माफत हुन्छ । जहाँ मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक हुने वित्तिकै र पारित हुने वित्तिकै अपलोड गर्न आग्रह गर्छ । 

तर काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरका १५९ स्थानीय तहले बजेट ल्याए नल्याएबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छैनन् । 

तर काठमाडौँ मात्र होइन बागमती प्रदेशका ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिकाले पनि संघीय मालिमालाई बजेट ल्याएको विषय जानकारी गरानउ आवश्यक ठानेका छैनन् । उनीहरुले पनि काठमाडौँले जस्तै बजेट विवरण दिन आनकाकानी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

उता मधेशको एकमात्र महानगरपालिका बीरगञ्ज महानगरले पनि मन्त्रालयलाइ बजेट ल्याए नल्याएको बारे ाजनकारी गराएको छैन । जवकी यी सबै महानगरले बजेट सार्वजनिक गरी पारित समेत गरिसकेका छन् । 

पालिकाले बजेट त ल्याए तर संघीय मामिला मन्त्रालयको सिस्टमलाई जानकारी गरान आवश्यक नै ठानेनन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु काठमाडौँ महानगरपालिकासहित बजेट ल्याएका तर मन्त्रालयको सिस्टममा जानकारी नगराएका पालिकालाई विवरण टिपाउन पटक पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । तर बजेट ल्याएका पालिकाले अझै विवरण दिन आनाकानी गरेका छन् । 

‘हामीले त पटक पटक बजेट विवरण प्रविष्ट गनुृहोस भनेर अनुरोध गर्ने हो, निर्देशन दिने होइन, सिस्टममा आउन नखोज्नेसँग हामीले थप केही गर्न सक्ने कुरा भएन, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने ध्यान नगएका कारण बजेट अपलोड नभएको हुनसक्ने भनेको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मधेशका ४० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएको नल्याएको बारे जानकारी गराएका छैनन् । 

कर्णालीका ११ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमा १५ प्रतिशत, लुम्बिनीका २० प्रतिशत, गण्डकीका ११, कोसीका १६ र बागमतीका २१ प्रतिशत  हाराहारी पालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको बारे मन्त्रालयलाई गराएका छैनन् । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १७, २०८१  १२:०१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update