काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकको विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार बसेको विवादित विषय टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीलगायत सहभागी कार्यदलको बैठकमा पीडितले क्षमादान दिन सहमति नजनाए मुद्दा चलाउने गरी सहमति जुटेको हो । मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ ।
क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितले सहमति नदिएमा मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने गरी कार्यदलले सहमति जुटाएको हो ।
सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भनेर परिभाषित गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
बैठकमा द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । कार्यदलमा भएको सहमतिको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी छ ।
