काठमाडाैँ । विपद्का घटना र संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना संयन्त्र अत्यन्तै फितलो देखिएको छ ।
संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत ३० साउनमा फैलदो डेंगी रोग नियन्त्रणका गर्न ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गरेका रहेछन् ।
परिपत्रमा डेंगी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेशहरुलाई ६ बुँदे र स्थानीय तहका नाममा ७ बुँदे निर्देशन दिइएको छ । जसमा लामखुट्टे नियन्त्रणदेखि संक्रमितको उपचार सम्मका व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रीको परिपत्र र संघीय मन्त्रालयकाे पत्र
संक्रामक रोग नियनत्रणका लागि संघीय सरकारले गरेको यो परिपत्र वढीमा २४ घण्टामा सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नुपर्नेमा ८ दिनपछि बल्ल आज ( बुधवार) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रबारे जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भोलिपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सौगात सम्बाहाङ्फेले ११ हजार भन्दा वढी मानिसमा डेंगी संक्रमण देखिएको तथ्यांकसहित मन्त्रीले जारी गरेको परिपत्र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाए ।
पत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जानकारी गराइदिन भनिएको छ । तर मन्त्रालयले ७ दिनपछि बल्ल सो पत्रलाई उसको वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै संघीय मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
३० साउनमा निर्णय गरेका मन्त्रीले न कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत यो परिपत्रबारे जानकारी गराए, न मन्त्रालयले वेभसाइट या उसको सामाजिक संजालमार्फत नै यो निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालय कर्मकाण्डी बन्दा मन्त्रीको परिपत्र प्रदेश र स्थानीय तह पुग्न ८ दिन लागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने काम संघीय मामिला मन्त्रालय भएको बताउँदै उसलाइ बेलैमा खबर गर्न पत्राचार गरिएको बताउँछ ।
तर संघीय मामिला मनत्रालय भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिएको दाबी गर्छ ।
जे होस रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको अगाडी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अदालतको पछाडिपट्टी रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयसम्म पत्र पुग्न ७ दिन लाग्ने रहेछ ।
कल्पना गर्नुस्, यी दुबै निकाय ७ वटै प्रदेश र देशका ७५३ बटै स्थानीय तह पुग्नुपरे कति वर्ष लगाउलान्? छैन त गज्जवको शासन ?
