काठमाडौँ । सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा गत २६ असारमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामति र स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि एउटा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो ।
मस्यौदाको नाम थियो सरुवा, काज तथा कामकाज सम्वन्धि मापदण्ड २०८१ । सरकार परिवर्तनको गाइँगुइँ चलिरहेका वेला मन्त्री जोशीले हतार हतारमा मापदण्डको मस्यौदा सर्वजनिक गर्दै राय सुझाव मागे ।
यो मापदण्ड बन्नुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका तफृबाट मन्त्री बनेका अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा सम्वन्धि यस्तै मापदण्डको मस्यौदा बनाएका थिए । मस्यौदा बनाएर छलफल गर्दागर्दै उनको पनि पद गयो ।
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाए ।
२६ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझावका लागि आह्वान गरियो ।
त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्न आइपुगे मन्त्री राजकुमार गुप्ता । गुप्ता आएपछि बिगतका मापदण्ड जस्तै प्रचण्ड सरकारका पालामा बनेको मापदण्ड पनि अलपत्र परेको छ ।
मन्त्री आएपछि यो मापदण्डका विषयमा कर्मचारीले जानकारी गराएपनि उनले सर्वस्वीकार्य मापदण्डको जरुरी रहेको भन्दै सार्वजनिक मापदण्ड हेर्नसमेत नमानेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाकाको विषय फलामको चिउरा बनिरहेका बेला मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गर्न भन्दै सरुवा रोकियो । तर न मापदण्ड स्वीकृत भयो, न सरुवा नै रोकियो ।
सरुवा रोकिएकै बेला हालका संघीय मामिला मन्त्रीकै निर्देशनमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएपनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण गर्ने, चाहिएको बेला मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा गर्नेजस्ता विकृतिका कारण सबैभन्दा वढी मारमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परेका छन् ।
