काठमाडौँ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा एक गाविस एक कृषि तथा पशुसेवा प्रविधिकको सेवाले निरन्तरता पाउने भएको छ । उनीहरूका लागि विनियोजित बजेट अन्यत्र खर्च गर्न रोक लगाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

साथै पुरानै प्राविधिकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै परिपत्रमा संघीय सरकारबाट सशर्त वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत विनियोजन भएको उक्त तलब भत्तावापतको बजेट अन्य प्रयोजनको लागि वा नयाँ प्राविधिक नियुक्त गरी भुक्तानी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा यही साउन १६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको च.नं. ७ मिति २०८१/०४/१५ को एक गा.वि.स. एक कृषि तथा पशुसेवा प्रविधिकको सेवा निरन्तरतासम्बन्धी पत्र आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’ 

कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यही साउन १५ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि यस मन्त्रालयलाई शसर्त अनुदानमा प्राप्त बजेटको सिलिङको अधिनमा रहि कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिक व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ र एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार छनौट भई साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट रा.प.अन. द्वितीय श्रेणीमा ना.उ.स. र जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट रा.प.अन. द्वितीय श्रेणीमा ना.प.से.प्रा. पदमा करारमा नियुक्ति भई राज्य पुनसंरचनासँगै साविक गाउँविकास समितिहरु हालको जुन स्थानीय तहमा पर्छ सोही स्थानिय तहमा कामकाज गरिरहेका प्राविधिक कर्मचारीहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत विनियोजन भएको उक्त तलब भत्ता वापतको बजेट अन्य प्रयोजनको लागि वा नयाँ प्राविधिक नियुक्त गरी भुक्तानी दिन नमिल्ने नेपाल सरकार (सचिवस्तर) मिति २०८१/०४/१५ को निर्णयानुसार सबै स्थानीय तहहरुमा परिपत्र गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’